खरे तर ह्या महिन्यात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या
आहेत. त्यातील आपल्या देशाच्या दृष्टीने घडलेली आनंदाची आणि महत्त्वपूर्ण घटना
म्हणजे आपण नुकतीच १०० कोटी भारतीयांना कोरोना लस दिलेली आहे. केवळ नऊ महिन्यांत १००
कोटींहून अधिक लसीकरण करून भारताने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
ह्या लसीचे संशोधन आपण केलेले नाही, असा मुद्दा काहीजण काढतील. ते खरे असले तरीही
मोठ्या प्रमाणावर लस निर्मिती ही भारतीय कंपनीतर्फे होत आहे, हे ही तितकेच खरे
आहे. ह्या गतीने आपण पुढील २/३ महिन्यात जवळजवळ ५०% लोकांना लसीचे दोन डोस देणे
पूर्ण करू शकू. कोरोना महामारी रोखण्याचा लसीकरण हाच एक उपाय आहे. आतापर्यंत आपण
लहान मुलांसाठी पोलियो लस देत आलो आहोत. आपल्या सरकारच्या यंत्रणा जर सक्षमपणे काम
करू लागल्या तर काय करू शकतात त्याचे हे उदाहरण आहे. ह्या नेत्रदीपक कामगिरीसाठी
केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांचे हार्दिक अभिनंदन!!!!
असे अभिनंदन करत असतानाच 'केंद्र सरकार'ला यापुढे 'संघ सरकार' असे म्हणण्यात येईल असे तामिळनाडू सरकारने जाहीर केले आहे हे नमूद करणे गरजेचे आहे. यापुढे कोणत्याही अधिकृत संबोधनात तामिळनाडू सरकार दिल्ली स्थित केंद्र सरकारचा उल्लेख ‘केंद्र सरकार’ (सेंट्रल गव्हर्नमेंट) असा न करता ‘संघ सरकार’ (युनियन गव्हर्नमेंट) असा करेल. ‘‘India, that is Bharat shall be a Union of states" हे घटनेच्या पहिल्या कलमातील वाक्यच तामिळनाडू सरकारने उद्धृत केले आहे. सध्या केंद्र सरकार आणि अनेक राज्यांतील राज्य सरकारे यांतील संबंध ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा पवित्रा घेतला गेला आहे.
तामिळनाडूने NEET ह्या वैद्यकीय क्षेत्रासाठी घेण्यात
येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेबद्दलही काही आक्षेप घेतले आहेत. तामिळनाडू सरकारचा ‘NEET’ परीक्षेवर आक्षेप असा की ही
परीक्षा शहरी विभागातल्या इंग्रजी माध्यमाच्या आणि सीबीएससी बोर्डाच्या
विद्यार्थ्यांच्या फायद्याची आहे. अशी ‘दुजाभाव’ करणारी प्रवेश परीक्षा राबवायची नाही, असा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला आहे. 'केंद्र' वा 'संघ' सरकार आणि राज्य सरकारे यातील कलगीतुरा
अजून रंगणार यात शंका नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारचा अजून एक निर्णयही कारणीभूत
ठरला आहे.
नुकताच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने
देशाच्या सीमेवरील पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील सीमा सुरक्षा दलाचे(BSF) कार्यक्षेत्र १५ किलोमीटरवरुन ५० किलोमीटर करण्याचा निर्णय
घेतला. सीमेवरील राज्यांत काही
ठिकाणी BSF चे कार्यक्षेत्र ८० किलोमीटर पर्यंत होते (उदा.गुजरात), तर काही ठिकाणी
१५ किलोमीटर होते (उदा.पंजाब, आसाम). या निर्णयाने बीएसएफच्या
कार्यक्षेत्रात एकसंधता येईल
आणि सीमेवरील गुन्हे कमी करण्यास मदत होईल, अशी भूमिका सीमा सुरक्षा दलाने म्हणजेच बीएसएफने
मांडली आहे. या नव्या निर्णयामुळे या
राज्यांमधील बीएसएफचे अधिकार वाढले आहेत. त्यामुळे बीएसएफला सीमेलगतच्या मोठ्या भूभागावर शोधमोहिम, छापेमारी, अटक, जप्ती अशा
कारवाया करणे शक्य होणार आहे. देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून
५० किलोमीटरपर्यंत आता
बीएसएफचे नियंत्रण असणार आहे. सीमेवरून होणारी तस्करी
थांबवायला, घुसखोरी थांबवायला हा निर्णय घेणात आला आहे. काँग्रेससह
अनेक विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका करत विरोध केला आहे.
अखेर एअर इंडियाची मालकी टाटा समूहाकडे आली. इतके दिवस
चाललेल्या या वाटाघाटींना अखेर यश आले. ही विमान कंपनी पुन्हा एकदा दिमाखात सुरु
व्हावी अशीच अनेकांची इच्छा आहे. सातत्याने तोट्यात असलेली आणि
कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेली ‘एअर इंडिया’ ही
हवाई वाहतूक कंपनी अखेर ‘टाटा सन्स’ने
१८ हजार कोटी रुपयांना खरेदी केली. ‘एअर इंडिया’ कंपनी टाटांनीच सुरू केली होती. त्यांनी
ती सरकारला विकली होती, पण आता ६८ वर्षांनी एक वर्तुळ पूर्ण
होऊन कंपनी पुन्हा ‘टाटा सन्स’कडे आली
आहे. आता ‘टाटा सन्स’ला देशांतर्गत ४४०० आणि आंतरराष्ट्रीय
१८०० उड्डाणांचे व पार्किंग जागांचे नियंत्रण मिळणार आहे. परदेशात पार्किंगचे ९००
स्लॉट मिळणार आहेत. मालवाहतूक आणि विमानतळांवरील इतर सेवांत टाटा समूहाला अनुक्रमे १०० टक्के तसेच ५० टक्के वाटा
मिळणार आहे. ह्या आकडेमोडींपेक्षाही
सामान्य भारतीयाला 'एअर इंडिया' पुन्हा एकदा फायद्यात यावी अशी मनापासून इच्छा
आहे. आणि हे नवल 'टाटाच' करू शकतील अशी खात्रीही आहे.
सर्वोच्च
न्यायालयाने पेगॅससप्रकरणी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाचे देशातील सर्व लोकशाहीवादी
नागरिक मन:पूर्वक स्वागत करतील. या
पेगॅसस प्रकरणामुळे संसदेचे कामकाज अनेकदा बंद पाडण्यात आले. 'नागरिकांच्या
मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न येतो तेथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाचा आडोसा घेऊन सरकार हवे तसे वागू शकत नाही.
नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि सरकारची टेहळणीची गरज यांत संतुलन हवे.' असे स्पष्ट मत सर न्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च
न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी तज्ज्ञ समिती जाहीर केली. दोन
महिन्यांत या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. या
समितीत तज्ञ म्हणून
काम करण्यासाठी अभ्यासू,
प्रामाणिक व तटस्थ विश्लेषक शोधण्यासाठी वेळ लागला हे सत्य न्यायालयाने बोलून
दाखवले. या टिप्पणीतून आजच्या दुभंग समाजाचीही कल्पना येते.
याचप्रमाणे देशातील नागरिकांची जलद न्यायाच्या
अपेक्षेची पूर्तता व्हायची असेल तर त्याकरिता आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा प्राधान्याने पूर्ण व्हायला हव्या, असे
मत देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी मांडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑक्टोबर अखेर रोम येथे G20
राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी जात आहेत. तिथून ते ग्लासगो येथे पर्यावरण संबंधी
बैठकीसाठी जाणार आहेत. २०५०पर्यंत नेट झीरो कार्बन अर्थ व्यवस्था’ हा या परिषदेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारताने आतापासूनच अनेक तऱ्हेने उर्जा मिळवण्याचे प्रयत्न चालू केले
आहेत. त्यात हायड्रो पॉवर, सोलर पॉवर, पर्यावरण रक्षण ह्या गोष्टी येतातच.
त्यामुळे शून्य उत्सर्जनास बांधून घेणे आम्हास तितके गरजेचे नाही अशी आपली भूमिका
आहे. भारताचे दरडोई कार्बन डाय वायु उत्सर्जन
हे जगाच्या सरासरीपेक्षा अर्धे आहे. अमेरिकेच्या १/८- एक अष्टमांश आहे. विकसित
देशांनी ह्या बाबतीतील आपली जबाबदारी ओळखून वागणे गरजेचे आहे ही आपली भूमिका असेल
आणि पंतप्रधानांनी ती ठामपणे मांडणे अभिप्रेत आहे.
याशिवाय भारतातच अमली पदार्थांच्या संदर्भातील अटक,
लखीमपुर खेरी येथील हिंसाचार, पंजाबातील राजकीय घडामोडी अशा अनेक घटना घडल्या
आहेतच. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुर्कस्तान, जॉर्डन व माली यांचाही आर्थिक कारवाई कृती दलाच्या (FATF) ‘करड्या यादीत’ समावेश करण्यात आला आहे. सुदानमध्ये लष्कराने बंड करून
सर्व राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत टाकले आहे. आंतरराष्ट्रीय
समुदायाने या घटनेचा निषेध केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुदानमध्ये लोकशाही
प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना लष्कराने बंड केले आहे. याशिवाय चीनने
एकतर्फी केलेला नवा भूमी सीमा कायदा ह्याचाही भारताने निषेध केला आहे. यातील काही घटनांबद्दल
विस्ताराने पुढच्या वेळी.
आता मात्र थांबते.
स्नेहा केतकर
No comments:
Post a Comment