मधले पान

 

कट्ट्यात 'मधले पान' हे द्यावेसे वाटले, कारण अनेक घडामोडी आजूबाजूला घडत असतात, त्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. त्याबद्दल वाचकांनी विचार करावा असे वाटते.

सप्टेंबर महिन्यात गणेशोत्सव संपन्न झाला. गेल्या वर्षाप्रमाणे कोरोनामुळे निर्बंध होतेच. पण तरीही एकूण हा सण उत्साहात साजरा झाला असे मानायला हरकत नाही. आपल्या देशांत आता लसीकरण वेगाने चालू आहे. त्याचा फायदा दिसून येत आहे. कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या आटोक्यात आली आहे. आता काही मर्यादित प्रमाणात पर्यटनालाही सुरवात झाली आहे. अशीच स्थिती कायम राहूदे ही त्या विघ्नहर्त्याच्या चरणी प्रार्थना!!!!!

गेल्या महिन्यात देश-विदेशात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. अफगाणिस्तानात घडलेले सत्तांतर जगभरातील अनेक देशांच्या दृष्टीने धक्कादायक होते. ह्या नव्याने उद्भवलेल्या स्थितीत कसे वागायचे हा भारतासकट अनेक देशांना पडलेला प्रश्न आहे. भारताने अफगाणिस्तानात आणि तिथल्या लोकांत, तिथल्या लोकशाही प्रक्रियेत गुंतवणूक केली होती. त्याचे आता काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याचसोबत अफगाणिस्तानात सत्ता स्थापल्यानंतर तालिबानी कदाचित पाकिस्तानातील सत्ता हातात घेण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतील की काय अशी भीती अमेरिकेतील लष्करी अधिकाऱ्यांना वाटत आहे, अशा अर्थाचे वक्तव्य नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. थोडक्यात ह्या भागात निर्माण झालेल्या जटिल राजकीय परिस्थितीमुळे जगभरात काळजीचे वातावरण आहे.

पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा हा अनेक अर्थांनी महत्वाचा होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष  जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरीस यांच्याशी ही प्रथम प्रत्यक्ष भेट होती. ह्या भेटीला कोरोना, अफगाणिस्तान हे कंगोरेही होतेच. चीनचा वाढता वसाहतवाद व त्याला आळा घालण्यासाठी स्थापन केलेला QUAD हा गट, आणि त्या गटाच्या देशप्रमुखांची प्रथम प्रत्यक्ष भेट ही अमेरिकेत झाली. हा चीनविरोधी गट सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहेच; पण तो भारताच्या अर्थकारणासाठीही अतिशय मोलाचा आहे. संयुक्त राष्ट्रसभेत केलेल्या मोदींच्या भाषणातूनही ह्या सर्व गोष्टींचा उहापोह झालाच. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघातील संस्थांना बळकट करण्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. भारतासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिघात काम करणाऱ्या देशाला महत्त्वाचे स्थान हवेच याचाही संदेश दिला. भारत म्हणजे एक षष्ठांश जग आहे, भारताची एक बाजार म्हणून असणारी ताकद पंतप्रधानांनी आपल्या वक्तव्यातून सूचित केली.

अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या इंग्रजी भाषिक  देशांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या ‘ऑकस’ (AUKUS) या त्रिराष्ट्रीय आघाडीचे लक्ष्य चीन हेच आहे. ‘ऑकस’ आघाडीबाबत मात्र जपानने व भारताने काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. ह्या आघाडीमुळे भारताला धक्का बसला आहेच. भारत आणि फ्रान्स ह्या देशांतही ह्या संदर्भात चर्चा झाली. पण भारताला चीनविरोधी आघाडी स्थापन करणे हे अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यात सध्या कोणतीही फूट नको आहे, त्यामुळे भारताने लगेच या नाराजीवर पडदा टाकून QUAD आघाडी पुढे नेण्याचे ठरवले आहे.

सध्या चीनमधील Evergrande  ह्या बलाढ्य गृहबांधणी कंपनीस गटांगळ्या खाताना पाहून जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ‘Evergrande’ हा चीनमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा घरबांधणी उद्योगसमूह. आज हा समूह डोक्यावरील ३,००० कोटी डॉलर्सच्या बोजाने पार वाकला आहे. कर्जांखाली दबलेला ‘Evergrande’ समूह आणि त्यास कर्जे देणाऱ्या बँका, हे दोन्हीही चिनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे समूह बुडणार नाही; पण ह्या घटनेपासून चिनी सरकारलाही धडा घ्यावाच लागेल.

सध्या अजून एका गोष्टीवर चर्चा झडत आहे. ती म्हणजे ब्रिटनचा आडमुठेपणा. कोव्हिशिल्ड लस घेतलेल्या भारतीयांना विनासायास प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर ब्रिटनचे वागणे निव्वळ हेकेखोरपणाचे आहे. अ‍ॅस्ट्रा-झेनेका, फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन यापैकी कोणतीही लस घेतलेल्या दीड डझन देशांतील नागरिकांस आता ब्रिटनचे दरवाजे सताड उघडे असतील. अपवाद फक्त भारतीयांचा. या यादीतील एकच लस मुळात भारतीयांना उपलब्ध आहे, ती म्हणजे अ‍ॅस्ट्रा-झेनेका, जी भारतात 'कोव्हिशिल्ड’ नावाने ओळखली जाते. ही लस फक्त भारतात दिली आहे म्हणून ब्रिटन मान्यता देणार नसेल तो शुद्धपणे त्या देशाचा आगाऊपणा ठरतो. त्याचा निषेध व्हायलाच हवा.

युरोप आणि मुख्यत्वे जर्मनीमध्ये ह्या महिन्यापासून एक नवा अध्याय चालू होणार आहे. सत्ताकारणापासून मर्केल स्वेच्छेने दूर होत असताना त्यांच्यामुळे जर्मनी आणि युरोपने काय कमावले, या इतकेच त्यांच्या अनुपस्थितीने काय गमावले जाणार आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. युरोपच्या संकुचित, वंशवादी राजकारणाचा चेहरा मर्केल यांनी बदलला हे निर्विवादपणे मान्यच करावे लागेल. राजकारणात माणसे असतात, आणि माणसांना भावभावना असतात याचा विसर मर्केल यांना कधीही पडला नाही. म्हणून त्यांचे राजकारण प्रसंगी वादग्रस्त झाले असेल पण ते कधीही भावनाशून्य झाले नाही. पूर्व जर्मनीमध्ये त्यांचे बालपण गेले. त्या पेशाने क्वांटम फिजिसिस्ट. जनसामान्यांना पुरोगामित्वाकडे वळवणे महत्त्वाचे आहे हे मर्केल यांनी ओळखले. सलग १६ वर्षे सत्तेत राहून पूर्व-पश्चिम जर्मनीतील दरी त्यांनी मिटवली. एवढेच नव्हे, तर युरोप आणि जर्मनी यांना एकत्र आणण्याचे काम त्यांनी केले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जर्मनीत तीन-चार पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवतील अशी स्थिती आहे. मर्केल यांच्यानंतरच्या जर्मनीचे आणि युरोपचे चित्र कसे असेल ते लवकरच कळेल.

जागतिक राजकारणात अशा गोष्टी घडत असताना इथे भारतातही अनेक उलथा पालथी होत आहेत. कालच नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी पंजाब प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे एकूणच पंजाब राज्यांत निवडणुकांच्या आधी एक अनिश्चिततेचा माहोल निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे छत्तीसगढ राज्यातही राजकारण शिगेला पोचले आहे. येणाऱ्या काळात उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर या राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा काळात देशातील काँग्रेस सारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाची अशी मोडकळीची अवस्था आहे ही काळजीची बाब आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षही तितकाच सक्षम हवा हे निर्विवाद.

नुकताच झालेला भारत बंद हा शेती कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या अनेक बंद पैकी अजून एक बंद. ह्या शेतकऱ्यांच्या संपाची तड आता कशी लागेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरत आहे.

असो. आज इतकेच.

स्नेहा केतकर