मधले पान १ जून २०२२

 ह्या महिन्याच्या मधले पान ची सुरवात एका आनंददायी साहित्यिक घटनेपासून..........

गीतांजली श्री

गीतांजली श्री ह्या भारतीय लेखिकेला मानाचा असा बुकर पुरस्कार मिळाला आहे. गीतांजली श्री यांच्या `रेत समाधि’ या हिंदी कादंबरीच्या `Tomb of Sand’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या अनुवादाला, बुकर इंटरनॅशनल या इंग्रजी भाषेतील अनुवादासाठी दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान प्राप्त झाला आहे. हा अनुवाद डेझी रॉकवेल यांनी केला आहे. पुरस्कारांसाठीच्या दीर्घ यादीतून जेव्हा निवडल्या गेलेल्या पुस्तकांची छोटी यादी जाहीर झाली तेव्हापासूनच ह्या पुरस्काराकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले होते. भारतीय साहित्याची वैश्विक स्तरावर दाखल घेतली गेल्याचा आनंद रसिकांना झाला आहे यात शंका नाही. भारतातील विविध भाषांतील उत्तम साहित्य जागतिक पटलावर लवकरच येईल अशी आशा ह्या पुरस्काराने पल्लवित झाली आहे.

आता रशिया आणि युक्रेन यातील युद्ध कधी सुरु झाले याची फक्त दिवस मोजणी केली जात आहे. अर्थात या युद्धांत होरपळून निघालेल्या सामान्य नागरिकांचे हाल बघवत नाहीत. त्यात आता फिनलंड आणि स्वीडन यांनी ही NATO त सामील करून घेण्यासाठी अर्ज भरला आहे. कोरोनाची दोन वर्षे आणि आता ह्या युद्धामुळे युरोपातील आणि सर्व जगातील एकूण जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई वाढली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची तब्ब्येत ठीक नाही अशा बातम्याही येत आहेत. काहीही असले तरीही युरोपमधील पेच कायम आहे हे निश्चित.

नुकत्याच झालेल्या QUAD संघटनेच्या बैठकीत चीनवर अनेक देश आर्थिक दृष्ट्या अवलंबून आहेत हे लक्षात घेऊन Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) म्हणजे ‘हिंदप्रशांत आर्थिक आराखड्या’ची निर्मिती झाली आहे. अमेरिकेच्या या योजनेचे भारतासह ‘क्वाड’च्या इतर देशांनी तसेच हिंदप्रशांत क्षेत्रातील अन्य नऊ अशा तेरा देशांनी स्वागत केले आहे. यात दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेइ, न्युझिलंड, फिलिपाइन्स, थायलंड, व्हिएतनाम हे एकंदर १३ देश सामील आहेत. या योजनेची चार मुलभूत उदि्दष्टे ठरविण्यात आली आहेत, ती म्हणजे यात सामील असणाऱ्या देशांत भक्कम व्यापारी संबंध स्थापन करणे, या सर्व देशांत परस्परांना उपयुक्त ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, पर्यावरणस्नेही विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार करणे. लाओस, कंबोडिया व म्यानमार या देशांनी मात्र या योजनेत सामील होण्यास नकार दिला आहे, कारण त्यांचे चीनशी निकट संबंध आहेत.

चीनला हिंदप्रशांत क्षेत्राच्या आर्थिक साखळीतून वगळायचे असेल तर एक पर्यायी आर्थिक साखळी निर्माण करणे हा या आराखड्याचा हेतू आहे. चीनने जी जागतिक पुरवठा साखळी निर्माण केली आहे, ती मोडायची असेल तर भारतासारख्या मोठे कुशल मनुष्यबळ असलेल्या देशात नवी पुरवठा साखळी स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चीनला पर्यायी ठरू शकणारी समांतर अर्थव्यवस्था या आराखड्यामुळे आकारास येऊ शकते. अर्थात हे सगळे वाटते तसे सोपे नाही. यात अनेक अडचणी येऊ शकतात. पण चीनच्या आर्थिक सामर्थ्याला आवर घालणे आवश्यक आहे त्यामुळे या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

यासीन मलिक

JKLF ह्या फुटीरतावादी संघटनेच्या म्होरक्याला, 'यासीन मलिक' याला अखेर जन्मठेपेची शिक्षा झाली. याला टेरर फंडिंग प्रकरणी दिल्लीतील विशेष न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. ह्या व्यक्तीचा इतिहास रक्तरंजित आहे. भारतविरोधी कारवायांनी भरलेला आहे. पण तरीही १९९४ ला 'आता मी हिंसेचा त्याग करून शांतीपूर्ण पद्धतीने काश्मीर स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.' असे म्हणून हा माणूस उजळ माथ्याने राजकीय वर्तुळात वावरत होता. वाजपेयी, मनमोहन सिंग ह्या आपल्या पंतप्रधानांनी ही त्याला महत्व दिले. पण २०१४ ला मोदी सरकार आल्यानंतर ही नीती बदलली.

यासिन मलिकवर २०१७ मध्ये काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया आणि फुटीरतावादी कारवाया करणे, अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यासिन मलिकने दिल्लीतील विशेष कोर्टात त्याच्यावर लावण्यात आलेले आरोप मान्य ही केले आहेत. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटवर बंदी घातली होती. यासिन मलिक सध्या तिहार तुरुंगात आहे. यासिन मलिकवर १९९० मध्ये एअरफोर्सच्या ४ अधिकाऱ्यांच्या हत्येचा आरोप आहे. तो देखील त्यानं मान्य केला आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबिया सईद यांच्या मुलीच्या अपहरणाचा गुन्हा देखील त्याच्या नावावर आहे. यातील काही गुन्ह्यांबद्दल त्याला अजूनही शिक्षा व्हायची आहे.

महिलांशी संबधित दोन बातम्यांचा उल्लेख करायला हवा. एक म्हणजे अमेरिकेतील ५० वर्षे जुना गर्भपाताचा अधिकार संपुष्टात आणण्याबाबतचे वृत्त प्रसार माध्यमात झळकल्यानंतर अमेरिकेत प्रचंड खळबळ उडाली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात हा स्त्रीचा घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्णय १९७३मध्ये दिला होता. हा अधिकार चुकीचा असल्याचे आता बोलले जात आहे. अर्थात ह्याबाबत अजून काही निर्णय झालेला नाही.

दुसरा निर्णय आपल्या येथील न्यायालयाने दिला आहे. स्वसंमतीने देहविक्री करणाऱ्या सज्ञान व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवून अटक करू नये, त्या व्यक्तीचा गोपनीयतेचा अधिकार जपला जावा, तिच्या मुलांना तिच्या संमतीविना जबरदस्तीने दूर करून सुधारगृहात टाकू नये, एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रीने लैंगिक शोषणाची तक्रार केली तर त्या तक्रारीचीही तेवढय़ाच गांभीर्याने दखल घेतली जावी, असे सांगणारा न्यायालयीन निकाल या व्यवसायातील महिलांना दिलासादायक आहे. देहविक्री हा कुणाचा व्यवसाय असेल तर तो गुन्हा ठरू शकत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देशही त्यामुळे आशादायक आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अधिकारपदावर असलेली काही मोजकी माणसे तरी समाजामधल्या तळाच्या स्तरामधल्या, शोषित, वंचित घटकांबाबत संवेदनशीलतेने विचार करतात हे वास्तव खरोखरच दिलासा देणारे आहे. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात स्त्रियांना जगण्यासाठी देहविक्री करावी लागू नये, हीच आदर्श स्थिती असायला हवी. पण नजीकच्या काळात तरी ते शक्य होईल असे दिसत नाही. तेव्हा मग त्यांना जे करावे लागते त्याला व्यवसायाचे स्वरूप तरी मिळायला हवे. ते मिळाले तर तिथे व्यवसायाचे नियम लागू होतील. किमान वेतन, सुरक्षितता, आरोग्य, कामाचे तास, वेळा, सुट्टय़ा, विमा या सगळय़ा अंगाने त्याचा विचार सुरू होऊ शकेल. तेवढय़ानेही शोषणाची तीव्रता कमी होईल. या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल आहे.

संतूरवादक शिव कुमार

प्रख्यात संतूरवादक शिव कुमार शर्मा यांचे १० मे २०२२ रोजी निधन झाले. संतूर या काश्मीरमधील लोकवाद्याला अभिजात संगीत विश्वात मानाचं स्थान मिळवून देणाऱ्या शिवकुमार यांनी फार मोठी कामगिरी बजावली आहे. शिवकुमार शर्मा हे उत्तम गायकही होते. त्यांना अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. १९८६ मध्ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, १९९१ मध्ये पद्मश्री तर २००१ मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आलं होतं. कट्टा तर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

स्नेहा केतकर.