मधले पान डिसेंबर

 

ह्या महिन्यात झालेला दीपावलीचा सण आपण सर्वांनी आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला असेलच. कोरोनाला आता हळूहळू आपण जीवनाचा एक अविभाज्य भाग समजून त्याच्यासोबत राहण्याची तयारी केली आहेच. हे कोडे आता सुटत चालले असे वाटत असतानाच युरोपमध्ये परत कोरोनाचे रुग्ण वाढत चालले आहेत. खरेतर ह्या महिन्याच्या 'मधले पान' मध्ये कोरोनाचा उल्लेखही करायची गरज नाही असे वाटत असताना, लेखाची सुरवातच ह्या रोगाच्या प्रकोपाच्या चाहुलीने भयग्रस्त झालेले अनेक देश आणि त्यांनी लावलेल्या लॉकडाऊनच्या माहितीने करावी लागत आहे.  

युरोपमध्ये अनेकजण लस घेण्यास तयार नाहीत आणि नव्हते. आता अशावेळी काय करायचे? यावर ऑस्ट्रियाने लस न घेतलेल्या नागरिकांसाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली. मात्र कोरोना रुग्णवाढ अधिक झाल्यावर सर्वांवरच लॉकडाऊन करावा लागला. जर्मनी, ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, नेदरलंड अशा अनेक ठिकाणी कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेत सर्वप्रथम सापडलेल्या ‘ओमायक्रॉन’ या करोनाच्या नव्या उत्परिवर्तित विषाणूने जगभरात पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. करोनाच्या अन्य उत्पादित विषाणूपेक्षा ओमायक्रॉन अधिक चिंताजनक असल्याबाबत संशोधक अजूनही ठामपणे काहीही सांगू शकत नाहीत. या विषाणूचा प्रसार किती वेगाने होईल हे मात्र अजून तितकेसे स्पष्ट नाही. पण ह्या विषाणूच्या भयाने, पुन्हा काळजी घेण्यास सुरवात झाली आहे आणि ही गोष्ट स्वागतार्हच आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. काही आपल्या देशांत तर काही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. आपल्या देशातील महत्वाची घडामोड म्हणजे, ज्या कायद्यांवरून गेले काही महिने शेतकरी आंदोलन करीत होते ते तीन कृषी कायदे सरकारने मागे घेतले. आम्ही शेतकऱ्यांना कायद्यातील हे बदल त्यांच्याच भल्याकरिता आहेत, कृषी क्षेत्राच्या भल्याकरिता आहेत हे समजावण्यात अपयशी ठरलो, अशी कबुली पंतप्रधान मोदींनी दिली.

 मात्र ह्या घोषणेनंतरही शेतकरी अजून काही मागण्या मान्य व्हाव्यात ह्याकरिता आंदोलन चालू ठेवणारच आहेत.  ‘शेतकऱ्यास अनुदान नको, सवलती नकोत. त्यास फक्त बाजारभावाने आपले उत्पादन विकू द्या’ असे अत्यंत द्रष्टे कृषी अर्थतज्ज्ञ कै. शरद जोशी म्हणत. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांचा लढा उभारला. मात्र आज शेतकरी Minimum support price ह्या मागणीचे कायद्यात रुपांतर करण्याची मागणी करीत आहे. ही मागणी मुळातच बाजारपेठीय अर्थशास्त्राच्या विरोधात जाणारी आहे. कोणताही उत्पादक - मग तो शेतकरी का असेना- जे काही उत्पादित करतो त्यास किमान आधारभूत किमतीने बांधून ठेवणे म्हणजे त्याची उद्यमशीलता मारणे. आपण काहीही, कसेही उत्पादित केले तरी ते ठराविक किमतीने खरेदी केले जाणार आहे याची एकदा का हमी मिळाली की वेगळे काही करण्यापेक्षा हमी असलेल्या उत्पादन निर्मितीचाच सुरक्षित मार्ग निवडला जाणे साहजिकच. लहरी हवामानावर विसंबून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तर ते अधिकच सोपे. भारतीय कृषीक्षेत्र विकसित होण्याआधी, अन्नधान्याच्या टंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांनी काही ठरावीक पिकांचे उत्पादन करावे यासाठी उत्तेजन देण्याचा मार्ग म्हणून ही किमान आधारभूत किंमत कल्पना जन्मास आली. ती त्याकाळी योग्य होती. पण कालानुरूप त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. ह्यासाठीच कृषी क्षेत्रांत बदल होणे, सुधार होणे गरजेचे आहे. ही मागणी मान्य करणे म्हणजे देशाच्या व्यापक आर्थिक हितास तिलांजली देणे होईल. सरकार असे करील असे वाटत नाही. ह्या आंदोलनाच्या मागे काही राजकीय गणिते निश्चित होती. तसे कायदे मागे घेण्यातही काही राजकीय डावपेच आहेत हे कोणीही नाकारणार नाही.

ग्लासगो येथील पर्यावरण परिषदेत भारताने आपली भूमिका खंबीरपणे आणि ठामपणे मांडली. कोळशाच्या वापराबरोबरच खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या वापरावरही मर्यादा घालण्यात यावी हा मुद्दा भारताने मांडला. अमेरिका - युरोपात खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा मोठा वापर औद्यागिक क्षेत्रात होतो. सोयीस्करपणे ह्या गोष्टीकडे कानाडोळा करून भारत आणि चीन ह्या विकसनशील देशांवर पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे आणि पर्यायाने जबाबदारीचे ओझे घालण्याची योजना विकसित देशांची होती. मात्र ह्या चालीला भारताने अटकाव केला.

हे फार चांगले झाले कारण विकसित देशांनी त्यांची क्योटो करारामधली जबाबदारीही पार पाडली नाही आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचे पॅरिस करारातील आश्वासनही पाळले नाही. जागतिक तापमानवाढ हे विकसित देशांचे ऐतिहासिक पाप आहे आणि त्यामुळे ही समस्या सोडवणे ही त्यांचीच मुख्य जबाबदारी आहे. या विज्ञानाधिष्ठित तत्त्वाला तिलांजली देण्याचे सर्व प्रयत्न विकसित देश करीत असतात. पूर्वानुभव पहाता विकसित देश त्यांच्या वचनांना जागतील का, याबद्दल शंका घ्यायला जागा आहे. विकसित देशांकडून मदतनिधी उपलब्ध झाला नाही तर इतर देशांनाही त्यांची वचने पूर्ण करणे अवघड जाणार आहे, हेही महत्त्वाचे. एकटय़ा भारतानेच १००० अब्ज डॉलर मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे! सध्याच्या चर्चेनुसार विकसनशील देशांच्या अपेक्षांइतका मदतनिधी नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध होणे अशक्य आहे. पण विकसनशील देशांना नुकसानभरपाईचा मुद्दा या परिषदेत जोरकसपणे पुढे आला व पुढेही त्यावर विचारविनिमय होईल, ही एक थोडा दिलासा देणारी बाब घडली.

भारतात सध्या दोन महिन्यात होणाऱ्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर येथील निवडणुकांमुळे वातावरण तापण्यास सुरवात झाली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पटलावरही अनेक घडामोडी घडत आहेत. नुकतेच इंग्लिश चॅनेल ओलांडून ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या निर्वासितांची बोट बुडून ३० जण मृत्युमुखी पडले. ह्या घटनेवरून इंग्लंड आणि फ्रान्समध्ये दुरावा आला आहे. पोलंड आणि बेलारुसच्या सीमेवर असंख्य निर्वासित युरोपमध्ये येण्याच्या उद्देशाने ठिय्या देऊन बसले आहेत. ह्या सीमेवर आता युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. पोलंडला आपले सैन्यच इथे आणावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे रशियन सैन्याची मोठी जमवाजमव युक्रेन व रशिया या देशांच्या सीमेवर होत आहे अशी बातमी आहे. ही बातमी एकूणच युरोपात अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे.

सध्या सतत वाढणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतींनी सामान्य नागरिक त्रस्त आहे. ह्यासाठी सरकारवर टीका सुरु असली तरीही ह्या घटनेला ओपेक देशांनी उत्पादनावर घातलेले निर्बंध हे कारणीभूत आहेत हे सर्वांनाच माहिती आहे. सध्या गेले वर्षभर ‘ओपेक’ संघटनेच्या सदस्य देशांनी स्वत:वर तेल उत्पादनाची मर्यादा घालून घेतली असून त्यामुळे बाजारात पुरवठा नसल्यामुळे वा कमी होत असल्यामुळे तेलाचे भाव वाढू लागले आहेत. हे असे करण्यामागील कारण अर्थातच करोनाकाळ. या काळात अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने तेलाचे भाव गडगडले आणि काही क्षणांसाठी शून्याखालीदेखील गेले. त्यामुळे तेलाधारित देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आल्या. त्यामुळे करोनोत्तर जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना आणि अर्थव्यवस्था बाळसे धरू लागलेली असताना या देशांनी संधी साधली आणि तेलाचे दर वाढतील अशी व्यवस्था केली. पुढील महिन्यात या ‘ओपेक प्लस’ची बैठक होणार असून त्यावेळी तेलाचे उत्पादन वाढवण्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

गेल्या दोन वर्षात बदललेल्या अनेक समिकरणांमुळे येणाऱ्या काळातही अनेक बदल होणार हे नक्कीच. मात्र आपण ह्या बदलांना कसे सामोरे जायचे हे आपल्याच हातात आहे.

असो. आज इतकेच.

स्नेहा केतकर