मधले पान

 कट्ट्यात 'मधले पान' हे द्यावेसे वाटले, कारण अनेक घडामोडी आजूबाजूला घडत असतात, त्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. त्याबद्दल वाचकांनी विचार करावा असे वाटते.

कट्टा वाचकांना देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा!

१५ ऑगस्टला लाल किल्ला येथून देशाला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना आपल्या सरकारने अनेक क्षेत्रांत केलेल्या सुधारणांची माहिती दिली. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर प्रथमच केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रासाठी मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ असे या नवीन मंत्रालयाचे बोधवाक्य आहे. देशात ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. अशा छोट्या शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून या मंत्रालयाद्वारे निर्णय घेतले जातील असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

त्याचप्रमाणे ह्यावेळी त्यांनी रोजगार निर्मितीसाठी पॅकेज आणि नॅशनल हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली. अनावश्यक कायदे, किचकट प्रक्रियेतून मुक्ती मिळावी यासाठी गेले सात वर्ष सातत्याने आमचे सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्याचप्रमाणे करप्रकियाही सहज करण्यात आली आहे, अशा सहजासहजी नजरेसमोर न येणाऱ्या गोष्टी पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितल्या.

येणाऱ्या काळात देशाला दहशतवाद आणि विस्तारवाद या दोन्ही आव्हानांशी लढत द्यावी लागणार आहे हे देखील पंतप्रधानांनी सूचित केले. त्याचप्रमाणे ऊर्जेसाठी देशाला आत्मनिर्भर बनण्यासाठी आपल्याला संकल्प करण्याची गरज आहे आणि स्वातंत्र्याला १०० वर्ष पूर्ण होण्याआधी आपल्याला हा संकल्प पूर्ण करायचा आहे. असे ही मोदीजींनी नमूद केले. 'यही समय है सही समय है .....' ह्या कवितेतून प्रत्येक नागरिकाला आपले कर्तव्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

फाळणी दरम्यान लोकांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ १४ ऑगस्ट हा आता फाळणी भयस्मृती दिवस म्हणून पाळला जाईल, अशी घोषणाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केली होती. आजपर्यंत फाळणी, तेव्हा झालेला हिंसाचार ह्या बाबतीत स्पष्टपणे बोलणे हे तितकेसे शिष्टसंमत नव्हते. पण ह्या वेदना न नाकारता, त्या मान्य करून पुढे जाणेच योग्य आहे. इतिहास नाकारण्यापेक्षा त्याला सामोरे जाणे केव्हाही चांगले. ह्या घोषणेचे अनेकांनी स्वागतही केले.

महिलांच्या बाबतीतील दोन महत्वाच्या घोषणा म्हणजे सैनिकी शाळेत मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आणि त्या पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचा मुलींनाही NDA म्हणजे राष्ट्रीय सैनिकी अनुसंधान येथे प्रवेश देण्याबाबत आलेला निर्णय!!!! ह्या दोन्ही निर्णयांचे मनापासून स्वागत. 

भारतातील महिला आनंद साजरा करीत असतानाच अफगाणिस्तानात मात्र महिलांच्या भवितव्याबाबत चिंता करण्याची वेळ आली आहे. ठरल्याप्रमाणे अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्या घेतल्या तालिबानने सर्व अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला आहे. तालिबान इतक्या लवकर अफगाणिस्तानातील सत्ता हस्तंगत करेल असे कोणलाच वाटले नव्हते. काहींच्या मते हे अमेरिकेलाही अनपेक्षित होते. तर काहींच्या मते हे अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील करारानुसारच घडते आहे.

गेल्या दोन आठवड्यात बातम्यांतही फक्त अफगाणिस्तान आहे. कोरोना, इतर आंतरराष्ट्रीय मुद्दे सर्व गोष्टी मागे पडल्या आहेत. अशांत अफगाणिस्तान हा सर्व शेजाऱ्यांसाठी तापदायक ठरू शकतो असे वाटत असतानाच काबुल येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात काही अमेरिकी नागरिकही मारले गेले आहेत. त्यातच ३१ ऑगस्टपर्यंत अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडून जावे असा इशारा तालिबानने दिला आहे. मात्र अमेरिकेची बचाव मोहीम इतक्या थोड्या वेळात आटोक्यात येईल असे वाटत नाही. आता हा अफगाणिस्तान प्रश्न अजूनच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोरोनाने संपूर्ण जगाला विळख्यात घेतले असताना आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याबाबतची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली. ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ असे या घोषणेचे नाव. सरकारी मालकीच्या अनुत्पादक संसाधनांस खासगी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने पुन्हा उत्पादक बनवणे आणि त्या संभाव्य उत्पन्नातील हिस्सा सरकारी तिजोरीत वळवणे हा त्याबाबतच्या जडजंबाळ घोषणेचा संक्षिप्त अर्थ. याबाबतीतील माहिती वृत्तपत्रात मिळू शकेल. पण महत्वाचा मुद्दा असा की ही योजना अमलांत आणण्यासाठी काही योग्य अटी असणे आणि त्या अटी उभयपक्षांनी पाळणे हे अंतर्भूत आहे. या अशा नियामक आणि पारदर्शी नियमांअभावी अशा चलनीकरणाचे याआधीचे अनेक प्रयत्न वाया गेले आहेत हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेतलेल्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन!! अशा जागतिक स्पर्धेपर्यंत पोचणे हेच कोणत्याही खेळाडूसाठी पदक मिळवण्याइतकेच मानाचे आहे. मोदीजींनीही ह्याच भावनेने सर्व खेळाडूंचा देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी सत्कार केला. ही कौतुकाची थाप प्रेरणादायी ठरेल हे नक्की!

स्नेहा केतकर