मधले पान

कट्ट्यात 'मधले पान' हे द्यावेसे वाटले, कारण अनेक घडामोडी आजूबाजूला घडत असतात, त्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. त्याबद्दल वाचकांनी विचार करावा असे वाटते.

नोव्हेंबर महिन्यात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. अयोध्या विवादाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ही त्यातील महत्वाची घटना होय. अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेल्या ह्या खटल्याचा निकाल लागला ही आनंदाचीच बाब. अर्थात ह्यावर मतेमतांतरे आहेत हा मुद्दा निराळा. तशी ती असणारच. पण ह्या निर्णयानंतर देशातील लोकांनी ज्या तऱ्हेचा संयम दाखवला त्याचे कौतुक करायला हवे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करत भगवान श्री राम ही कायदेशीर व्यक्ती (ज्युरिस्टिक पर्सन) असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हिंदू कायद्यानुसार प्रत्येक हिंदू देवता कायदेशीर व्यक्ती असल्याचा (Every deity is a juristic person) सर्वमान्य नियम आहे. मंदिर त्या देवतेचे असते. त्यामुळे ही जमीन 'रामलल्लाची' आहे असे सांगणारा हा निकाल होता.

ह्याच महिन्यात RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) मधून भारताने माघार घेतली. आपल्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता हा निर्णय योग्य आहे असेच म्हणायला हवे. मात्र आपण ह्या १५ देशांच्या संघातून बाहेर राहिलो तर आपल्याकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्या येणार नाहीत अशीही भीती काही जणांना वाटत आहे. मात्र सद्यस्थितीत हाच निर्णय योग्य आहे असे वाटते.  

ह्याच विषयाशी संबंधित एक निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती ही नवी राजधानी उभारण्यासाठी सिंगापूर सरकारशी झालेला करार रद्द केला. चंद्राबाबू नायडू यांच्या राजकारणाविषयी अनेकांचे मतभेद असू शकतील. पण चंद्राबाबूंच्या आधुनिक दृष्टिकोनाविषयी कोणाचे दुमत असणार नाही. याच आधुनिक दृष्टिकोनास जागत चंद्राबाबूंनी अमरावती ही राजधानी वसवण्याचा घाट घातला. 

हे शहर मोकळ्या जागी नव्याने रचले जाणार असल्याने त्याची उत्तम उभारणी करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. या भव्य प्रकल्पासाठी सिंगापूरच्या अनेक कंपन्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी राज्य सरकारच्या सहयोगाने एकत्रितपणे या शहरनिर्मितीसाठी स्वतंत्र कंपनी निर्माण केली. या कंपनीत राज्य सरकारची मालकी होती ४२ टक्के, तर सिंगापुरी कंपन्यांची ५८ टक्के. मात्र जगन मोहन ह्या नव्या मुख्यमंत्र्याने आधीच्या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय जसे फिरवले तसाच हा ही निर्णय फिरविला. हे अतिशय चुकीचे पाऊल त्यांनी उचलले आहे. राजकीय भांडणातून जर हे असे होणार असेल तर उद्या आपल्याकडे गुंतवणूक करायला कोण पुढे येणार असा प्रश्न उभा राहिल. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून श्री. शरद अरविंद बोबडे यांची नियुक्ती झाली आहे. मराठी मनाला सुखावणारी ही बाब. मुख्य म्हणजे त्यांच्याबद्दल त्यांचे पूर्व सहकारी अत्यंत प्रेमाने, आदराने बोलत होते. त्यांच्या शपथविधीचा सोहळा खास नागपूर येथील बार कौन्सिलमध्ये त्यांच्या पूर्व सहकाऱ्यांनी पाहिला आणि अतिशय समाधान व्यक्त केले. आपल्या आयुष्यातील सर्वोच्च सन्मान मिळताना असे आणि इतके प्रेम करणारे सहकारी त्यांनी मिळवले ही खरोखरच बोबडे यांनी मिळवलेली पुंजी आहे. त्यांच्याकडून अनेक महत्वाच्या खटल्यात निस्पृह न्यायाची अपेक्षा आहे.

बोबडे ह्यांचे अभिनंदन करतानाच आपल्याला आणखी एका निस्पृह अधिकाऱ्याला आदरांजली वाहणे अगत्याचे आहे. लोकप्रतिनिधींना सत्ताकांक्षेसाठी निवडणुकांचे माध्यम हवे असले, तरी त्यांचे नि:पक्षपाती आणि समन्यायी पावित्र्य टिकवण्यासाठी आग्रह धरणारा निवडणूक आयोग नको असतो. अशा वेळी त्यांचे कान धरून त्यांना वास्तवाचे भान करून देणारे आणि नियमाप्रमाणे वागायला लावणारे टी. एन. शेषन यांनी जनमानसात स्वत:चे एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. निवडणूक आयुक्त ह्या पदाला त्यांनी एक प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. एके काळी मतपेट्या पळवणे, मतदानाच्या ठिकाणी दंगली घडणे ह्या घटना सामान्य होत्या. विशेषतः बिहार, यूपी, प.बंगाल ह्या राज्यांत तर अशा घटना निवडणुकीत सर्रास घडायच्या. तेव्हा आजच्यासारखी ७/८ टप्प्यात निवडणूक व्हायची नाही. एका दिवसांत सर्व देशांत निवडणूक व्हायची. पण प्रचंड गोंधळ असायचा. बोगस मतदान तर सर्रास व्हायचे. ही सगळी परिस्थिती शेषन यांनी बदलली. भारताच्या लोकशाहीवर त्यांचे हे उदंड उपकारच आहेत. त्यांच्या नंतर आलेला प्रत्येक आयुक्त हा शेषन यांनी घालून दिलेला धडा गिरवत राहिला. अनेक जण म्हणतात की सध्याचा आयुक्त हा सरकारच्या ताटाखालील मांजर आहे वगैरे.... हे आरोप विरोधी नेते कायम सरकारवर करीत राहणार. पण स्वतःच्या शक्तीची जाणीव झालेला निवडणूक आयुक्त हा ह्यापुढे कधीही कमजोर असणार नाही, इतका विश्वास शेषन यांनी स्वतःच्या कारकीर्दीतून नक्कीच घालून दिला आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात अनेक घटना घडल्या त्यांचा धावता उल्लेख तरी करायलाच हवा. कर्तारपूर कॉरीडोर अखेर ९ नोव्हेंबरला सुरु झाला. शीख बांधवांच्या दृष्टीने ही खरोखरच आनंदाची घटना आहे. गुरु नानक यांच्या ५५० व्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने हा कॉरीडोर अखेर सुरु झाला. भारत आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही सरकारांचे ह्या वेळी अभिनंदन करायलाच हवे.

विशेषतः ह्याच दिवशी ३० वर्षांपूर्वी बर्लिनची भिंतही जनमताच्या रेट्यापुढे कोसळून पडली होती हे ही प्रकर्षाने आठवले. भारत आणि पाकिस्तानात सौहार्दाचे वातावरण ह्या निमित्ताने वाढीस लागावे हीच इच्छा!

ब्रिटनमध्ये पुढील महिन्यात निवडणुका आहेत. भारतीय वंशाच्या लोकांना नाराज करणाऱ्या

राजकीय पक्षाला ही निवडणूक जिंकणे कठीण जाईल हे तिथल्या मजूर पक्षाला समजून चुकले आहे. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या काश्मीर प्रश्नावरील भूमिकेत बदल केला आहे. 'घूम जाव' करत मजूर पक्षाने 'काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे' याची कबुली दिली आहे. थोडक्यात जेरेमी कोर्बिन याला ही निवडणूक कठीण जाणार हे नक्की.

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचे नाट्य अजूनही चालू आहे. त्यामुळे त्यावर न बोललेलेच बरे. शालिनीताई पाटील ह्यांनी केलेले वक्तव्य मात्र अनेकांना पटले असेल.

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी मधील 'फी' आणि 'हॉस्टेल' शुल्कातील वाढ हा प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न झाल्याचा आव अनेकांनी आणला होता. रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याने प्रश्न राष्ट्रीय होत नसतो. महाराष्ट्र सरकार स्थापनेचा मुद्दा समोर येताच हा प्रश्न मागे पडला.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात पहिली दिवस-रात्र कसोटी खेळली गेली. ह्या सामन्यात तरी 'पिंक' चेंडू भारताला नीट हाताळता आला असे म्हणायला हरकत नाही.

पाऊस संपून आता गुलाबी थंडीला सुरवात झाली आहे. काश्मीर खोऱ्यातही थंडीला सुरवात झाली आहे. आता तेथील इंटरनेट वरील आणि इतर बंधनेही उठवण्यात आली आहेत. दहशतवादामुळे बंद पडलेले एक सिनेमा थिएटरही पुन्हा सुरु करणात आल्याची बातमी वाचली. सतत अशांत असलेल्या ह्या प्रदेशात शांतता नांदावी हीच इच्छा!!!!!

स्नेहा केतकर