मधले पान

कट्ट्यात 'मधले पान' हे द्यावेसे वाटले, कारण अनेक घडामोडी आजूबाजूला घडत असतात, त्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. त्याबद्दल वाचकांनी विचार करावा असे वाटते.

आज मधले पान लिहित असताना दिल्लीत दंगलीचा आगडोंब उसळला आहे. काल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी  दंगलग्रस्त भागाची पाहणी केली. ह्यावर अनेकांनी चर्चा केली. मात्र ह्या दंगलीत ही पोलिसांवर हल्ला केला गेला ही गोष्ट नजरेआड करून चालणार नाही. सध्या पोलिसांची स्थिती फार केविलवाणी झाली आहे. घटनास्थळी ते लगेच पोचले तरी त्यावर प्रश्नचिन्हे उभी राहतात आणि उशिरा पोचले तरीही!!! दंगलखोरांना हातात कायदा घ्यायला मुभा आहे, पण पोलिसांवर अनेक बंधने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही शाहीन बागेतील आंदोलनात फरक पडलेला नाही. कायदा बदलण्यासाठी परत संसदेत जाऊनच तो बदलावा लागेल ही गोष्ट समर्थकांच्या पचनी कशी पडत नाही हे कळत नाही. एकीकडे भारतीय घटना हातात घेऊन आंदोलन करायचे आणि दुसरीकडे त्याच संविधानाला धुडकावून, कायदा परत घ्या म्हणून आंदोलन करायचे हे अजब आहे. थोडक्यात ह्या आंदोलनाचा कर्ता करविता कोणी वेगळा आहे अशी शंका मनात यायला वाव आहे हे नक्की.  तिस्ता सेटलवाड यांची उपस्थिती ह्याकडेच लक्ष वेधून घेते.

दिल्लीतील निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा निर्विवाद जय झाला. भाजपने काही जागा जिंकल्या असल्या तरीही काँग्रेस व भाजप यांना 'दिल्ली बहोत दूर है' असेच म्हणावे लागले यात शंका नाही. केजरीवाल यांच्या काही चांगल्या प्रकल्पांना जनतेने दिलेला हा सकारात्मक प्रतिसाद आहे. सत्तेत आल्यानंतर दोन वर्षे केंद्रावर, मोदींवर आगपाखड करून शेवटची तीन वर्षे त्यांनी दिल्लीसाठी काम केले त्याचेच हे फळ होय. महत्वाकांक्षा मोठी असली तरीही त्या दिशेने वाटचाल हळूहळूच करावी लागते हा धडा ही ते शिकले हे योग्यच झाले.

गेल्या महिन्यात राज ठाकरेंनी आपल्या पक्षाचा झेंडा बदलला. असे झेंडा बदलून, झेंड्याचा रंग बदलून, लोकप्रियता वाढणार आहे का ह्याचा त्यांनी अतिशय गांभीर्याने विचार करायला हवा. एखाद्या विचारधारेसाठी काम करणे, जनाधार निर्माण करणे, आपले विचार लोकांपर्यंत पोचवणे, लोकांसाठी काम करणे ह्यातून राजकीय पक्ष आकाराला येत असतात. मात्र आजकाल ह्या बाबीकडे कोणताच राजकीय पक्ष लक्ष देत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.

फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरवातीला बजेट सदर झाले. ह्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया अपेक्षित होत्याच. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येईल ह्या आशेने सगळे ह्या बजेटकडे पाहत होते. ही आशा कितपत खरी होते हे येणारा काळच ठरवेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना संरक्षण दलातही पुरुषांप्रमाणेच संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असे मत नोंदवले. ह्याचे मनापासून स्वागत.

ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन यांनी एका पत्रकार परिषदेच्या वेळी काही वृत्त वाहिन्यांच्या पत्रकारांना उपस्थित राहण्यास बंदी केली. त्यावेळी इतर पत्रकारांनीही त्यावर बहिष्कार टाकला ही आनंदाची बाब. पण अशा घटना का घडतात ह्यावर सरकार आणि माध्यमे दोघांनाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. निष्पक्ष पत्रकारिता जणू इतिहासजमा झाली असे वाटावे अशी परिस्थिती कोणी आणली?

प्रेसिडेंट ट्रम्प भारतात आले त्या वरही एकांगी वार्तांकन झाले. काही वाहिन्या ह्या भेटीतून काहीच साध्य होणार नाही असे म्हणत होत्या तर काही बरेच काही मिळाले आहे असा सूर लावीत होत्या. अशा वेळी आपण साक्षेपाने बातम्या पाहणे हे महत्वाचे ठरते. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी ज्या ज्या चर्चात होते, ते मात्र अतिशय संयत शब्दांत अशा प्रकारची कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखांतील भेट दोन्ही देशांतील संबंध दृढ करते हे सांगत होते. ह्या भेटीचाही लगेच जमाखर्च मांडता येणार नाही, आणि मांडू नये हे देखील आवर्जून सांगत होते.

ह्याच महिन्यात ऑस्कर पुरस्कार समारंभ झाला आणि फिल्मफेअर पुरस्कार ही दिले गेले. 

Parasite सिनेमाला बेस्ट फिल्मचा पुरस्कार देऊन ऑस्करने द. कोरियाच्या सिनेमाला गौरविले तर एकाच सिनेमाला १३ पुरस्कार देऊन फिल्मफेअर पुरस्कारच विवादाच्या भोवऱ्यात सापडले.

असो. १० व १२ वीच्या परीक्षा सुरु झाल्या आहेत. दंगलग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी जायला मिळावे हीच इच्छा.

स्नेहा केतकर