कोपनहेगेन डायरी - भाग ३

 

"अजब नियमांचे चक्रव्यूह"

परदेशी नागरिकांनी डेन्मार्कमध्ये येऊन काम करण्याची, राहण्याची प्रक्रिया जरा बिकट आहे. जास्त काळ राहायला परदेशी नागरिक जेंव्हा डेन्मार्कला येतात तेंव्हा त्यांना एक CPR (Central Person Register ) नंबर मिळतो. हा नंबर इथे आल्यावर लोकल म्युनिसिपालिटी मध्ये रजिस्टर करावा लागतो. त्यानंतर CPR कार्ड व Resident Permit असलेले एक पिंक कार्ड मिळते. ही कार्डस् मिळवणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. CPR कार्ड हे सर्व महत्त्वाच्या कामांसाठी मागतात आणि देशातून बाहेर जाण्या-येण्यासाठी pink कार्ड लागतं. आता तुम्हाला वाटेल की त्यात काय मोठंसं? एवढीशी तर गोष्ट!! अं हं !! तसं नाही बरं हे साधं सोपं प्रकरण.

CPR number रजिस्ट्रर करण्यासाठी Address Proof द्यावे लागते. त्यासाठी भाड्याच्या घराचं Rental Agreement लागतं. मागच्या भागात मी सांगितले तसं बऱ्याच शोधाशोधीनंतर शेवटी मनासारखं घरं तर मिळालं होतं. पण आता Rental agreement करण्यासाठी पैसे द्यायला बँक अकाउंट पाहिजे म्हणून बँक अकाऊन्ट उघडायच्या खटपटीला लागलो. तर तिथे सांगितलं की त्यासाठी CPR कार्ड आणा. म्हणजे परत गाडी मूळ पदावर.  आम्ही CPR card, भाड्याचं घर, बँक अकाउंट आणि त्यासाठी परत CPR card अशा चक्रव्युहामध्ये अडकलो. गंमत आहे ना!!! कोणाच्या सुपीक डोक्याने ही प्रक्रिया निर्माण केली माहित नाही. आणि ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला इतका वेळ लागत होता की "नम्म बेंगळूरू" ला परतावं असं वाटायला लागलं. इथल्या शासनाने ही प्रक्रिया थोडी सुकर व जलद केली पाहिजे..... पण...... यांचा तोरा मात्र "आमचं हे असंच असतं" या थाटाचा!

डेन्मार्क हा जगातला पाचवा महागडा देश आहे. डेन्मार्क युरोपियन युनियन मध्ये असला तरी इथे "युरो" ही करन्सी चालत नाही. यांची वेगळी "डॅनिश क्रोन " नावाची करन्सी आहे. इथली Banking system संपूर्णपणे digitized आहे. रोख रकमेचा वापर जवळपास कुठेच होत नाही. Bank card किंवा वेगवेगळ्या app च्या द्वारेच व्यवहार होतात. Banking हे एकंदर अजबच प्रकरण आहे इथे.  सगळं काही ऑनलाईन होत असल्यामुळे ब्रांच मध्ये शक्यतो कोणीच येऊ नये याची काळजी तिथले कर्मचारी घेत असतात. बँकेत खाते उघडताना अनेक प्रश्नांचा भडीमार करतात. जसं की "तुमच्या खात्यात दरमहा किमान किती पैसे जमा होणार?, कुठून किंवा कोणाकडून येणार?, दर महिन्याला तुम्ही किती वेळा ATM वापरणार?, त्यावेळी साधारण किती पैसे काढणार?, Card वापरून किती खर्च करणार?, Online transfer करणार का? परदेशी पाठवणार का?, असेल तर कोणाला व किती?, त्याचे details. इ. इ....

बँकेत ना खातं, ना हातात पैसा. पण चौकश्या इतक्या की असं वाटायला लागलं जणू काही आमची भारतातल्या ED कडूनच तपासणी चालू आहे. अर्थात गमतीचा भाग सोडा. पण जरा खोलात चौकशी केली असता यामागचा इतिहास कळला.  

२००७ ते २०१७ या काळात इथल्या Dansk Bank नावाच्या सर्वात मोठ्या बँकेमध्ये Latvia, Moldova, Russia, Azerbaijan इ. देशांमधून बेकायदेशीररित्या गोळा केलेला अब्जावधी काळा पैसा (Euro) जमा करण्यात आला. २०१८ मध्ये हा खूप मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला. अनेकांची धरपकड झाली, अनेकांना शिक्षा झाली. एकाने तर आत्महत्या केली. परिणामी अशा money laundering च्या प्रकारांना लगाम लावण्यासाठी म्हणून हा प्रश्नांचा तोफखाना. तरीही एकंदर इथलं banking प्रकरण गंमतीशीरच आहे.

इथल्या बँका लोकांचे पैसे सांभाळतात म्हणजे त्यांच्यावर जणू काही फार मोठे उपकार करत आहेत अशा तोऱ्यात असतात. त्यामुळे बँकेने ग्राहकांना व्याज वगैरे देण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट एक लाख क्रोन पेक्षा जास्त पैसे जर अकाउंट मध्ये जमले तर बँकच  ग्राहकांकडून negative interest घेते. शिवाय आपले पैसे सांभाळण्याचा दररोजचा १ क्रोन असा चार्ज बँक लावते. सगळाच उलटा कारभार. बँकांची ही विचित्र तऱ्हा आणि एकंदर इकडची भयंकर महागाई पाहता हे लोक कसे काय आर्थिक नियोजन करतात हा प्रश्नच पडला मला.

पण काही गोष्टींचा हळूहळू उलगडा होत गेला. इथे बँकांमध्ये फारशी बचत करून ठेवण्याची गरज पडत नसावी. कारण इथे शिक्षणाचा आणि वैद्यकीय उपचारांचा आयुष्यभर काहीही खर्च नसतो. सगळा खर्च सरकारच करते. अगदी सहा महिन्याच्या बाळाच्या डे-केअर पासून ते पीएचडी पर्यंत ही शिक्षण घेतलं तरी त्या सर्व शिक्षणाचा बोजा सरकारवर. अर्थात शिक्षण हे सरकार पुरस्कृत शाळा व कॉलेज मध्येच घेणे गरजेचे आहे. मुलं-मुली १६ वर्षांची झाली की त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत सरकार त्यांना स्टायपेंडही देते.

इथे काम करण्याची वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे. त्यानंतर पेन्शन मिळते. सरकारकडून housing benefit मिळतात, अगदी भाड्याचं घर घेण्यासाठी सुद्धा. अर्थात हे पण फक्त गव्हर्मेंट हाऊसिंग करताच लागू आहे. प्रायव्हेट साठी नाही. तरीही या सर्वांमुळे जगणं सुकरचं होतं ना? पण इथे टॅक्स सुद्धा भरपूर कापला जातो. तुमची वार्षिक कमाई किती आहे त्यानुसार ३० ते ५४ टक्के पर्यंत टॅक्स कापला जातो. परंतु गरजेच्या सर्व पायाभूत व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, शैक्षणिक व वैद्यकीय व्यवस्था या अत्यंत उत्तम असल्यामुळेच इतका जास्त टॅक्स भरताना लोकांना जीवावर येत नसावं. आणि या सर्व गोष्टींची सरकार इतकी काळजी घेत असल्यामुळे जो काही पैसा वाचतो, तो बँकेत न ठेवता मनसोक्त खर्च करून आनंद घेण्याची वृत्ती इथल्या लोकांमध्ये असली तर नवलच नाही......

 

क्रमश:

नीना वैशंपायन