मधले पान - १ जानेवारी २०२२

 

कट्टा वाचकांना २०२२ ह्या नव्या वर्षासाठी खूप खूप शुभेच्छा!!!!

नव्या वर्षाचे स्वागत करताना जगात सर्वांच्याच मनावर कोरोना- ओमायक्रॉनचे सावट आहे. युरोपात अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. आता निर्बंध कमी करणार असे म्हणत असतानाच परत निर्बंध लावण्याची वेळ आली आहे. कोरोना विषाणूपासून लवकरच सुटका होईल, अशी आशा वाटत असताना ओमायक्रॉन व्हेरिएंटची एंट्री झाली. कोरोनाचा ओमायक्रॉन हा व्हेरिएंट अधिक वेगाने प्रसारित होत असल्याचा अंदाज शास्त्रज्ञांनी बांधला. हा त्यांचा अंदाज खरा ठरला आहे आणि जगभरात चिंतेचं वातावरण तयार झाले आहे. ओमायक्रॉनमुळे यावर्षी पण ख्रिसमस आणि नववर्ष भीतीच्या सावटाखालीच साजरे होतील यात शंका नाही. देशातील ओमायक्रॉन बाधितांची संख्या ६००/७००च्या घरात पोहोचली आहे. पण आता पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर १ जानेवारीपासून १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील तरुण मुले ‘कोविन’ पोर्टलवर लसीसाठी नोंदणी करू शकतील. त्यांच्यासाठी सध्या लसीचा पर्याय फक्त कोव्हॅक्सीनचा असेल. तसेच आरोग्य सेवेतील आणि आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांबरोबरच ६० वर्षांवरील व्याधीग्रस्तांना बूस्टर डोस किंवा प्रतिबंधक लस देण्याचेही मोदी यांनी जाहीर केले. या घोषणेचे स्वागतच आहे.

जनरल बिपीनकुमार रावत

या महिन्यात ८ डिसेंबर २०२१ रोजी संरक्षण दलप्रमुख जनरल बिपीनकुमार रावत यांच्यासह १२ योद्ध्यांचे विमान अपघातात निधन व्हावे ही बाब कमालीची दुर्दैवी म्हणायला हवी. यातील काहींनी नजीकच्या भविष्यात संरक्षण दलात नि:संशयपणे महत्त्वाची जबाबदारी पेलली असती. याआधी सुमारे ५८ वर्षांपूर्वी, १९६३ साली, काश्मिरातील पूंछ भागात ‘चेतक’ हेलिकॉप्टरच्या अपघातात दोन लेफ्टनंट जनरल्स, हवाईदलाचे उपप्रमुख आणि अन्यांस असेच दुर्दैवी मरण आले होते. त्यानंतर दोन दलांच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी एकत्र हेलिकॉप्टर प्रवास करायचा नाही, असा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात संरक्षण दल अधिकाऱ्यांना हेलिकॉप्टर अपघातात प्राण गमवावे लागल्याची ही पहिलीच घटना. ती शेवटचीही ठरो हीच इच्छा.

जनरल बिपीनकुमार रावत अलीकडच्या काळातील भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय लष्करी अधिकारी होते हे त्यांचे कडवे टीकाकारही मान्य करतील. Chief of Defense Staff (CDS) या खास नवनिर्मित पदावर विराजमान झालेले ते पहिलेच सेनाधिकारी होते. या घटनेमुळे देशातील राजकीय नेतृत्व तसेच सर्वसामान्य जनताही शोकमग्न झाली. भारतासारख्या विशाल देशामध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाईदलाची विविध विभागीय मुख्यालये आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये या दलांमध्ये कामापुरता संवाद असायचा. परंतु बदलत्या परिस्थितीत ह्या तिन्ही दलांमध्ये अधिक समन्वयाची गरज आहे असे जाणवत होते. कारगिल युद्धानंतर ह्याची जाणीव प्रकर्षाने झाली. त्यामुळे त्यावेळीच ह्या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक CDS नावाचे पद असावे आणि ही व्यक्ती तिन्ही दले, संरक्षण मंत्रालय यासोबत प्रामुख्याने काम करील असे ठरले. त्याचप्रमाणे तिन्ही दलांना एकत्र घेऊनच संभाव्य युद्धांत व्यूहरचना करावी लागेल हे स्पष्ट आहे. अशा मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण पदावर कार्यरत असताना त्यांचा मृत्यू व्हावा ही देशाच्या दृष्टीने धक्कादायक घटना आहे.

या घटनेसोबतच आपल्याच देशाच्या सुरक्षा सैनिकांकडून परकीय घुसखोर समजून नागालँडमधील १४ जणांची हत्या झाली ही बाब ही तितकीच असमर्थनीय आहे. साठ आणि सत्तरच्या दशकांत सुरक्षा यंत्रणांकडून नागा नागरिकांच्या अशा प्रकारच्या असमर्थनीय हत्या होत असत. ताज्या घटनेने तो अस्थिर कालखंड पुन्हा एकदा ‘जिवंत’ होईल की काय अशी भीती अनेकांना वाटत आहे. या अत्यंत दुर्दैवी घटनेमुळे नागालँडच्या एकूणच शांतताप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. पंजाबमध्ये धर्मग्रंथाचा अपमान केला म्हणून दोन तरुणांची जमावाने हत्या केली. आपल्या लोकशाही असलेल्या देशांत अशा तऱ्हेचे कृत्य व्हावे हे निन्दनीय आहे. ह्या घटनेची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे, त्याचप्रमाणे अशी घटना परत घडू नये ह्यासाठीही जागरूक राहणे अत्यावश्यक आहे.

        नीलमणी फुकन           दामोदर मावजो


      

आपल्या देशात दरवर्षी दिला जाणारा ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ हा एक भाषिक सोहळाच. जगाला आश्चर्यचकित व्हायला लावणारे भाषिक वैविध्य आपल्या ह्या देशांत आहे. यंदाच्या या पुरस्काराचे विजेते आहेत, आसामी कवी नीलमणी फुकन आणि कोंकणी लेखक दामोदर मावजो. या दोघांच्याही ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या निमित्ताने कथा, कविता आणि कादंबरी या तिन्ही साहित्य प्रकारांचा गौरव झाला आहे. या दोन्हींमधली कोंकणी भाषा ही मराठीला भौगोलिकदृष्ट्या जवळची आहेच. शिवाय कोंकणी भाषा ही लिहिली जाते ती मराठीसारख्या देवनागरी लिपीतच. आसामी भाषेचेही तसेच आहे. तिला स्वत:ची लिपी नाही. त्यामुळे ती लिहिली जाते बंगाली लिपीमध्ये. म्हणजे यंदा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणाऱ्या या दोन्ही भाषांना स्वत:ची अशी लिपीच नाही. लिपी हे खरे तर भाषेचे शरीर मानले जाते. पण ती नसली तरीही त्या ‘भाषा’ आहेत एवढेच नाही; तर ज्ञानपीठ मिळवण्याच्या तोडीची जिवंत, रसरशीत साहित्यनिर्मिती या भाषांमधून होते आहे. या वेळच्या ज्ञानपीठ पुरस्कारांमधले हे एवढे एकच वैशिष्ट्य जरी लक्षात घेतले तरी भारत देश नावाच्या अजब रसायनाच्या वेगवेगळ्या पैलूंकडे, सांस्कृतिक संपन्नतेकडे पुन:पुन्हा का पाहावेसे वाटते ते लक्षात येते.

आर्चबिशप डेस्मंड टुटू

नेल्सन मंडेला यांना दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषविरोधी लढय़ाचे वादातीत प्रणेते मानले जाते. परंतु अशा नेत्यांच्या संघर्षांचे आणि यशाचे गमक समर्थ अशा दुसऱ्या फळीच्या नेत्यांमध्ये दडलेले असते. आर्चबिशप डेस्मंड टुटू हे मंडेला यांच्या मागील दुसऱ्या फळीमध्ये अग्रणी होते. या डेस्मंड टुटू यांचे २६ डिसेंबर २०२१ रोजी वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. दक्षिण आफ्रिकेतील मूठभर गोऱ्या सत्ताधीशांच्या वर्णद्वेष्टय़ा धोरणांच्या विरोधात त्यांनी प्रखर लढा दिला. पण आपला संघर्ष हा वर्णद्वेषी वृत्तीविरोधात आहे, मूठभर गोऱ्यांविरोधात नाही याचे भान त्यांनी कायम राखले. विविध व्यासपीठांवर त्यांनी तशी भूमिकाही घेतली. वांशिक, वर्णीय संघर्षांमध्ये अशी नेमस्त भूमिका घेणारे चटकन लोकप्रिय होत नाहीत पण याच सूडबुद्धीविरोधी तत्त्वाचा अंगीकार टुटू यांनी आयुष्यभर केला.

सध्या दिल्लीत संसदेचे अधिवेशन चालू आहे. मात्र ह्याबद्दल अधिकाधिक निराशाच मनात दाटून येते. संसद चालवणे ही जबाबदारी सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांचीही आहे आणि ही जबाबदारी दोघेही पार पाडताना दिसत नाहीत. जे दिल्लीत तेच सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे. राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याच्या नादात, आता शिक्षण मंत्रीच विद्यापीठांचे प्र-कुलपती होतील हा पर्याय असूच शकत नाही. असताही कामा नये. महाराष्ट्राचे विद्यमान सरकार नेमके तेच करू पाहते आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावातून या आगामी संकटाची चाहूल मिळते. विद्यमान व्यवस्थेत विद्यापीठांचे कुलगुरू हे कुलपतींकडून नेमले जातात आणि त्यासाठी त्यांच्या अखत्यारीतील समिती शिफारस करते. या समितीत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश असणे अपेक्षित. यात गुणात्मक बदल होण्याची गरज आहे हे निर्विवाद सत्य. पण त्यासाठी राजकारणातील व्यक्तीला कुलगुरू नेमण्याचा अधिकार देणे योग्य होणार नाही. सध्या महाराष्ट्रातील राज्यपाल लढा नाट्य प.बंगाल मध्येही जोरात चालू आहे. तिथे तर मुख्यमंत्रीच कुलपती नेमतील असा कायदा करण्याची तयारी चालू आहे. मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा ह्या संस्थांनाच वेठीला धरले जात आहे ही काळजीची बाब आहे.

देशांत असे चालू असताना जगभरातही वेगळे काही नजरेस पडत नाही. गेल्या वर्षभरात लोकशाहीला घायाळ करण्याचेच प्रयत्न झाले. २०२१च्या सुरवातीलाच अमेरिकेत कॅपिटॅाल हिलवर हल्ला झाला. फेब्रुवारीमध्ये म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेली सत्ता लष्कराने उलथून टाकली. साम्यवादी देशातील क्षी, पुतीन यांनी स्वतःच्या देशांतच नव्हे तर देशांबाहेरही आपली सत्ता बळकट व्हावी म्हणून योजनाबद्ध पद्धतीने आखणी केली आहे. तैवान, युक्रेन या देशांवर आपली पोलादी पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. हॉंगकॉंग येथे सुरक्षा कायद्याच्या आवरणात मुस्कटदाबीच आरंभिली आहे. अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबानने सत्ता मिळविली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर एकूणच जगातील राजकारणाची दिशा धोकादायक वळणावर तर नाही ना असा विचार मनात आल्याशिवाय रहात नाही.

असो. येणारे नविन वर्ष, गेल्या वर्षात पडलेल्या काही प्रश्नांची तरी उकल करेल अशी आशा करूया.

स्नेहा केतकर