मधले पान

 

कट्ट्यात 'मधले पान' हे द्यावेसे वाटले, कारण अनेक घडामोडी आजूबाजूला घडत असतात, त्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. त्याबद्दल वाचकांनी विचार करावा असे वाटते.

सप्टेंबर महिन्यातील महत्वाच्या बातम्यांत केरळच्या कासरगोड येथील मठाचे मुख्य केशवानंद भारती यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अनेकांनी वाचली असेल. भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध भारतीय संघराज्य हा खटला अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. पन्नास वर्षांपूर्वी, १९७० साली, केरळ सरकारने जमीन सुधारणा कायद्यात दोन सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या सुधारणांद्वारे कासारगोड जिल्ह्य़ातील मठाधिपती केशवानंद भारती यांच्या ताब्यातील मठाची जमीन केरळ सरकार ताब्यात घेऊ शकले असते. या निर्णयाला केशवानंद भारती यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वरवर पाहता नागरिकाची जमीन घेऊ पाहणारे सरकार आणि त्यास दिले गेलेले न्यायालयीन आव्हान असे हे प्रकरण दिसत असले तरी ते तितक्यापुरतेच मर्यादित नव्हते.

ह्या घटनेला पार्श्वभूमी होती ती देशाच्या संसदेने मंजूर केलेल्या दोन घटना दुरुस्त्यांची. त्यातील एका दुरुस्तीने नागरिकाचा ‘संपत्तीचा हक्क’ हा मूलभूत हक्क नसल्याचे मानले होते. ह्या दुरुस्तीमुळे संपत्ती कमावणे, राखणे वा हस्तांतरित करणे या नागरिकांच्या हक्कांवर सरकारी नियंत्रण आले असते. संसदेने मंजूर केलेल्या दुसऱ्या घटना दुरुस्तीद्वारे संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यास न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला.

ह्या संदर्भात केशवानंद भारती यांच्या याचिकेस अनन्यसाधारण महत्त्व आले. यात गुंतलेल्या मुद्दय़ांचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच १३ न्यायमूर्तीचे खंडपीठ बसवले गेले. हा एक न मोडला गेलेला विक्रमच आहे. अनेक दिग्गज वकिलांनी ह्या खटल्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. दोन महिन्यांहूनही अधिक काळ सलग सुनावणी झालेल्या या खटल्याचा निकालही प्रदीर्घ म्हणता येईल असा आहे. कायद्याचा सर्वांगाने विचार करून, त्याचा शब्दश: कीस पाडणाऱ्या या प्रकरणात विविध मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने एकूण ११ निकाल दिले गेले. अंतिम निकाल. तो सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने दिला गेला. 

नागरिकांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त संसदेस नाही, कारण ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट कोणतेही सरकार बदलू शकणार नाही’ हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय. 

वास्तविक रूढार्थाने केशवानंद भारती हरले, कारण न्यायालयाने असा निर्णय देतानाच भारती यांची जमीन अधिग्रहित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांचा भंग होत नाही, असे स्पष्ट केले. पण बहुमताच्या जोरावर वाटेल ते करू पाहणारे सरकारही जिंकले नाही. हे या खटल्याचे महत्वाचे वैशिष्टय़. हा खटला भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात महत्वाचा खटला मानला जातो

ह्या निकालामुळे तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी संतापल्या होत्या. संसदेत बहुमत असेल तर पंतप्रधान काहीही करू शकतात ह्या गृहितकाला ह्या निर्णयाने धक्का दिला. त्यामुळेच ह्या खटल्यात भाग घेतलेल्या तीन न्यायाधीशांचे, न्या. जे एम शेलाट, न्या.ए एन ग्रोव्हर आणि न्या.के एस हेगडे यांचे सरन्यायाधीशपद कायमचे हुकले. हे तिघे न्यायाधीश वा खुद्द केशवानंद भारती यांचे वैयक्तिक पातळीवर या खटल्यात नुकसान झाले, हे खरेच. पण त्याच वेळी या निर्णयाने भारतीय राज्यघटनेचे मात्र भले झाले. केशवानंद भारती यांच्या निधनामुळे ह्या साऱ्या आठवणींना उजाळा मिळाला.

 

ह्या महिन्यात United Nations म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेला ७५ वर्षे झाली. ह्यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला उद्देशून जे भाषण केले ते अनेक पातळ्यांवर योग्य होते असेच म्हणावे लागेल. गेल्या अनेक वर्षात UNO चा प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. कुवैतच्या पाठीमागे १९९१मध्ये ज्या ताकदीने सगळी राष्ट्रे उभी राहिली असे चित्र आता दिसत नाही. त्याशिवाय दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी राष्ट्रे जगाच्या राजकारणात महत्वाची मानली जात होती त्यांच्या स्थितीतही बराच फरक पडला आहे. ब्रिटन, अमेरिका ह्या राष्ट्रांची जगातील विश्वसार्हताही कमी झाली आहे. इराकच्या युद्धांत आपली चूक झाली हे ब्रिटनने कबुलच केले आहे. रशिया, चीनमध्ये एकाधिकारशाहीच आहे. दहशतवादाने जगाला वेढले आहे.

आजही आणि भविष्यातही या संघटनेची जगास गरज आहे. मात्र अशा वेळी ह्या बदलत्या जगास सामोरे जाण्यासाठी रास्त बदल या युनोच्या संरचनेत होणे आवश्यक आहे.

 

भारतीय संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले, पण ते शांततेत, सामंजस्याने पार पडले असे म्हणता येणार नाही. काही राज्यसभा सदस्यांनी अशोभनीय वर्तन केल्याने त्यांना निलंबित करावे लागले. हे सर्व पाहता संसदेत कसे वागावे ह्याची नियमावली लवकरच लागू करावी लागेल ह्यात शंका नाही. कामगार कायद्यांतील गेली कित्येक वर्षे खोळंबून राहिलेल्या सुधारणा रेटल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. गेले वर्षभर या विधेयकांवर संसदेच्या समितीत चर्चा झाली आणि तीत सर्वपक्षीयांचा समावेश होता. सरकारने मांडलेल्या मूळ कामगार सुधारणा विधेयकावर या समितीमार्फत जवळपास शंभरभर सुधारणा सुचवल्या गेल्या आणि त्यापैकी तीनचतुर्थाश स्वीकारल्या जाऊन त्या अनुषंगाने विधेयकांत बदल केले गेले. वर्षभराच्या साधक-बाधक चर्चेनंतर अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या सुधारणांना अखेर कायद्याचे स्वरूप आले, ही बाब आपल्या औद्योगिक विकास आणि स्थैर्य यासाठी आश्वासक ठरते.

 

कृषी कायद्यांबाबत विरोधक शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवत असल्याचे सरकारचे म्हणणे खरे आहे पण बहुमत सरकारकडे असूनही अशी स्थिती का येते हे सरकारचे अपयश नाही का? या नव्या कायद्यांमुळे लहान आणि मध्यम शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील, कारण आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी यापुढे त्यांना आसपासच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतकरी हव्या त्या ग्राहकास हव्या त्या किंमतीला  आपला शेतमाल विकू शकेल. तसेच, या विधेयकांचा कायदा झाला की शेतकरी आपल्या संभाव्य पिकाच्या विक्रीसाठी त्यांना हवे त्याच्याशी दर निश्चित करून शेतमाल विक्रीचा आगाऊ करार करू शकतील. म्हणजे एका अर्थी कंत्राटी शेतीची त्यास मुभा राहील. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि त्यांच्या पिकांचे संभाव्य ग्राहक या दोघांनाही सोयीची अशी एक नवी व्यवस्था तयार होईल. मात्र ही यंत्रणा तयार होईपर्यंत एक अनिश्चितता शेतकऱ्यांच्या मनात राहणार हे नक्की.

 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर अनेक राजकीय नेते व त्यांचे निकटवर्ती कब्जा करून बसले आहेत. ही सत्ता सहजी सोडणे अनेकांना शक्य नाही. थोडक्यात एक जुनी व्यवस्था मोडीत काढून एक नवी व्यवस्था स्थापित करण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याला वेळ लागणार आहे. पण ह्या नव्या व्यवस्थेचे फायदे समोर आल्यावर शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल अशी आशा करुया.

 

US Open ह्या टेनिस स्पर्धेत ह्यावर्षी एका विचित्र कारणामुळे नोवाक जोकोविचला स्पर्धेबाहेर करण्यात आले. रागाच्या भारत त्याने चेंडू मारला तो लाईनमन जजला लागला. आणि नियमांनुसार त्याला ह्या स्पर्धेबाहेर करण्यात आले. जोकोविच हा अमेरिकन स्पर्धा जिंकणार असे नक्की होते कारण फेडरर, नदाल ह्या स्पर्धेत भागच घेणार नव्हते. पण तसे व्हायचे नव्हते हेच खरे. अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेतील महिला एकेरीत जपानची नाओमी ओसाका आणि पुरुष एकेरीत ऑस्ट्रियाचा डॉमिनिक थिम यांनी विजेतेपद पटकावत युवा खेळाडूंचे नवे राज्य सुरू झाले आहे असे जणू सूचित केले आहे.

 

IPL स्पर्धाही अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत सुरु झाली आहे. टेनिस काय किंवा क्रिकेट काय प्रेक्षकांशिवायचा रिकामा स्टेडियम डोळ्यांना सुखावत नाही हेच खरे. पण ही आजच्या काळाची गरज आहे त्यामुळे आलीय भोगासी असे म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही.😞😞

 

लुकाशेंको

 ह्या महिन्यात आशालता वाबगांवकर, जसवंत सिंग, दक्षिणेतील सुप्रसिद्ध   गायक एस.पी.बालसुब्रमण्यम, क्रिकेटपटू डीन जोन्स अशा दिग्गज व्यक्तींचे   निधन झाले. जपानमध्ये आत्महत्येचे वाढते प्रमाण, बेलारुसमधील वाढत्या   विरोधाला धाब्यावर बसवून लुकाशेंको यांचा झालेला शपथविधी अशा   अनेक   गोष्टींवर लिहिता येईल. पण आज इथेच थांबते.

ता.क. -१९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने ३० सप्टेंबर रोजी हा निकाल दिला. पुढील कट्ट्यात याविषयी सविस्तर वाचू या.  

स्नेहा केतकर