कट्ट्यात 'मधले पान' हे द्यावेसे वाटले, कारण अनेक घडामोडी आजूबाजूला घडत असतात, त्यांची दखल घेणे आवश्यक
असते. त्याबद्दल वाचकांनी विचार करावा असे वाटते.
फेब्रुवारी
महिन्याची सुरवात ह्या वर्षीच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाने झाली. ह्या अर्थसंकल्पावर
अपेक्षित प्रतिक्रिया सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून आल्या. मात्र काही
अर्थतज्ञांनी हा अर्थसंकल्प कोरोना काळातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर
काढण्यासाठीचा आशादायक प्रयत्न आहे हे नमूद केले. कोरोना महामारीमुळे सर्व जगाचीच
आर्थिक घडी विस्कटली आहे. ती रुळावर यायला काही वर्षे जातील हे निश्चित.
अलेक्सि नावाल्नी
भारतातही उत्तराखंड मध्ये झालेल्या भूस्खलनामुळे मोठाच अनर्थ झाला. अलकनंदेच्या पात्रातून पाण्याचा अनियंत्रित लोळच्या लोळ रोरावत खाली आला. अनेकांच्या हृदयाचा ठोकाच चुकला हे पाहून. या पाण्याच्या अजस्र प्रवाहाने धरणाची भिंतच्या भिंत वाहून गेली आणि त्यातून वाहून आलेल्या चिखलाने बोगदे भरून गेले. या वेळी महाकाय हिमखंड तुटून वेगळा झाल्यामुळे हे घडले. हिमालयातील विकास कामे ही पर्यावरण तज्ञांच्याच मार्गदर्शनाखाली होणे किती गरजेचे आहे, हेच यातून सामोरे आले.
देशविदेशांतील प्रमुख घटनांचा आढावा आपण प्रामुख्याने 'मधले पान' मध्ये घेतो.
पण ह्यावेळी मला दोन घटनांबद्दल विस्ताराने बोलायचे आहे. त्यातील एक म्हणजे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी आपल्यातील संघर्ष थांबवण्याचे
ठरवले असून उभय देशांत त्याबाबतचा करार झाल्याची घोषणा आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी केली. गेल्या वर्षी जून मध्ये गलवान खोऱ्यात सुरु झालेल्या चकमकीपासून दोन्ही सेना
आमने सामने होत्या. जवळजवळ युद्धसज्ज होत्या. त्याचप्रमाणे दोन्ही
सैन्यप्रमुखांमध्ये चर्चाही होत होत्या. कोणीही मागे हटायला तयार नाही असे वाटत असतानाच
अचानक चीनने संघर्षविरामाची तयारी दाखवून जवळजवळ विद्युतवेगाने आपले सैन्य
माघारीही नेले.
ह्या घटनेचा अन्वयार्थ अनेकजण लावत आहेत. ह्याआधी चीनने अशाप्रकारे माघार कधीच
घेतली नव्हती. उलट थोडे थोडे पुढे यायचे आणि मग तिथेच बस्तान बसवायचे असाच चीनचा
खाक्या होता. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमारेषेचा वाद चालू आहेच. त्यामुळे जो
जिथे असेल तो त्याचा भाग असे समीकरण चीन बनवू पाहत होता. दोन वर्षांपूर्वी
डोक्लामचा वाद असाच चिघळला होता. मात्र ह्यावेळी असे काय झाले की चीनने आपले सैन्य
माघारी नेले?
चीन कितीही मोठी लष्करी व आर्थिक
सत्ता असली तरी त्याच्या दबावाला बळी पडण्याचे भारताने
ह्यावेळी सपशेल नाकारले. हिमालयाच्या थंडीत टिकून राहण्याची
चीनच्या सैनिकांत क्षमता नाही,
हेही लडाख घटनेने सिद्ध केले आहे. चीनचे संरक्षण तंत्रज्ञान खूप
प्रगत आहे व त्यापुढे भारताचा निभाव लागणार नाही, असे काही
भारतीय संरक्षणतज्ज्ञ वारंवार सांगत होते. पण तो त्यांचा भ्रम आहे, हेही चीनच्या
लडाखमधील बिनशर्त माघारीने सिद्ध केले आहे. लडाख, अरुणाचल
अशासारख्या सीमाभागात ज्या मोठ्या पायाभूत सुविधा सरकारने उभारल्या आहेत, त्यामुळे गलवान घटनेनंतर भारताने केवळ पंधरा
दिवसांत एक लाख सैनिक,
त्यांच्यासाठी लागणारी युद्धसामुग्री व रसदपुरवठा जमवाजमव करून सीमेवर तैनात
केली. चीनही
भारताच्या या चपळाईने
गारद झाला.
एकूणच पूर्व लडाखच्या चिनी आक्रमणाने
भारताला त्याच्या चीनविरोधी सुप्तसामर्थ्याची जाणीव करून दिली, ही या युद्धाची मोठी
कमाई
म्हणावी लागेल. या
आक्रमणाच्या काळात भारताने जो राजकीय कणखरपणा दाखवला तो महत्त्वाचा आहे. भारत हा
आशियात दुय्यम देश आहे व तो आपल्या प्रभावाखाली आहे, हे जगाला दाखविणे हाही या आक्रमणामागील चीनचा हेतू होता. तो या राजकीय
कणखरपणामुळे फसला.
आपण हे युद्ध
वेगवेगळ्या पातळीवर लढलो. राजनैतिक व मुत्सद्दी पातळीवर, आर्थिक नाकेबंदी करून आणि
प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर चीनच्या कोणत्याही दबावतंत्राला बळी न पडून आपण हे साध्य
केले. या
आक्रमणानंतर भारताने चीनच्या आर्थिक गुंतवणुकीवर व अनेक चिनी अँप्सवरही बंदी घातली. येथल्या अनेक
विद्वान व्यक्तींनी
या निर्णयाची खिल्ली उडवली,
पण या निर्णयाने चीनवर खूप मोठा विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून आले. एकूणच १९६२
मधल्या युद्धांतील लाजिरवाण्या पराभवावर ह्या सरशीने मलम लावले आहे हे नक्की.
याचबरोबर आता भारताला हिमालयातील दुर्गम अशा सीमेवर कायम सैन्य तैनात करावे लागणार. याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक बोजा पडणार आहे. चीन आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही आघाड्यांवर आपल्या सैन्याला सज्ज रहावे लागणार आहे. या युद्धाने भारत व चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधांवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे चीनकडून मिळणारी अनेक रसायने, औषधी कच्चा माल मिळणे बंद झाले आहे. तसेच काही भारतीय मालांलाही चीनची बाजारपेठ बंद झाली आहे. याला पर्याय शोधण्याचे काम भारताला तत्परतेने करावे लागणार आहे. पुढील रस्ता कठीण असला तरीही ज्या कणखरपणे आपल्या सैन्याने, सरकारने चीनच्या आव्हानाचा सामना केला त्याचे कौतुक करावयास हवे.
दुसरा महत्वाचा
मुद्दा म्हणजे सध्या चर्चेत असलेल्या 'toolkit' चा! ह्यातील दिशा रवी व तिच्या
सहकाऱ्यांना जामीन मिळाला असला आणि कोर्टानेही पोलिसांवर ताशेरे ओढले असले, तरीही
हे toolkit प्रकरण उजेडात आले हे बरे झाले. त्यालाच अनुसरून पंतप्रधान मोदींनी
काढलेला 'आंदोलनजीवी' हा शब्द ही महत्वाचा. शेतकरी आंदोलन असो वा CAA विरोधातील
आंदोलन असो. ह्या आंदोलनातील महत्वाचा मुद्दा होता/आहे की 'कायदे मागे घ्या'. कायदे
करण्याला आणि त्यात बदल करण्याला आपल्या लोकशाही पद्धतीत एक कार्यपद्धती असते.
ह्या कार्यपद्धतीला अनुसरूनच हे बदल करता येतात. अशा वेळी अशाप्रकारचा दबाव
सरकारवर आणणे, कोणत्याही चर्चेला तयारच नसणे हे चुकीचे आहे. आंदोलक असे का वागतात
ह्याचे उत्तर ह्या toolkit मध्ये दडलेले आहे.
राजकीय
अभ्यासकाने गेल्या काही वर्षातील अनेक देशांतील आंदोलने आठवून पहावीत. ट्युनिशिया,
इजिप्त, सिरिया, पूर्व युरोपातील अनेक देश!!!! अमेरिकेतील परराष्ट्र विभागांत अशा
प्रकारच्या कारवाया इतर देशांत कशा कराव्यात हे सांगणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी कामे
केली आहेत. त्यातील काहीजणांनी पुस्तकेही लिहिली आहेत. थोडक्यात दिशा रवी व तिचे
सहकारी हे अगदी छोटे मासे आहेत. परदेशांतील प्रख्यात व्यक्तींनी आपल्या
शेतकऱ्यांना पाठींबा जरूर द्यावा पण त्यामागचे त्यांचे विचार त्यांनी मांडायला
नकोत का? एखादा विस्तृत लेख लिहून मग पाठींबा दिला तर ते अधिक योग्य ठरेल.
काही
वर्षांपूर्वी नर्मदा धरणाला अनेकांनी विरोध केला होता. त्यावेळी डॉ.दत्तप्रसाद
दाभोळकर यांनी स्वतः तिथे जाऊन सर्व माहिती घेऊन एक लेख 'अंतर्नाद' ह्या मासिकांत
प्रसिद्ध केला होता. त्यातही नि:संशयपणे अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले होते हे समोर
आले होते. त्याचप्रमाणे 'माझे ही एक स्वप्न होते' ह्या वर्गीस कुरियन यांच्या
पुस्तकातही परदेशांतील अनेक कंपन्यांना कसे भारतात दुग्धसंवर्धन व त्यातील प्रगत
तंत्रज्ञान यायला नको होते, त्यासाठी कसा त्यांना प्रत्येक वेळी संघर्ष करावा
लागला याची माहिती मिळते.
इतर देशांत सफल
झालेल्या आंदोलनामागे देशातील असंतोष हे महत्वाचे कारण होते. तिथे राज्य करत
असलेल्या प्रमुख व्यक्तीबद्दल जनमानसांत असलेला तीव्र संताप हे देखील तेथील आंदोलन
यशस्वी होण्यामागील प्रमुख कारण होते. सुदैवाने आपल्या देशांत लोकशाही आहे आणि
लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी येथे राज्य करतात. त्या प्रतिनिधींची निवडणूकही दर पाच
वर्षांनी होत असते. तरीही EVM विरुद्ध राळ उडविण्याचा प्रयत्न केला गेला होता आणि
ह्या निवडणुकीच्या कार्यपद्धतीलाही वादाच्या भोवऱ्यात उभे करण्यात आले होते.
परदेशांत
विशेषत: NewYork Times सारख्या वृत्तपत्रांत सध्या भाजपाला hindu nationalist
party असे आवर्जून म्हटले जाते. येथल्याप्रमाणे तेथील डावे, लिबरल हे मोदीजींच्या
विरोधात आहेत हे स्पष्टच आहे. पण मोदी लोकप्रिय आहेत आणि आपल्या लोकांचा येथील निवडणूकीमार्गे
सत्ताबदल यावर विश्वास आहे. अशा परिस्थितीत येथे आंदोलनाद्वारे सत्ताबदल होणार
नाही हे स्पष्ट आहे. तरीही आज जगभरात आपले सामर्थ्य दाखवू पाहणाऱ्या आपल्या देशाला
अशा प्रकारे विरोध केला जाणार हे नक्की. फक्त डोळसपणे अशा सर्व घटनांकडे भारतीय
नागरिकाने पाहायला हवे हे अधोरेखित करण्यासाठीच हा प्रपंच.
स्नेहा केतकर
मधले पान नेहमीप्रमाणे खूप अभ्यासपूर्ण.
ReplyDelete