एप्रिल महिन्यातील
घडामोडींकडे जर पाहिले तर आपल्या देशाच्या आसपास अशांतता जाणवते. नेपाळ, श्रीलंका
ह्या देशांवर आर्थिक दिवाळखोरीचे ढग जमत आहेत. मधले पान लिहिता लिहिता
देखील श्रीलंकेत तेथील पंतप्रधान वा अध्यक्ष यांच्यापैकी कोणीही राजीनामा देऊ शकेल
अशी स्थिती आहे. कालपर्यंत त्या देशांत लोकांचा संताप बातम्यांतून दाखवण्यात येत
होता. आता राजपक्षे कुटुंबातच एकमेकांवर दोषारोप होत आहेत. श्रीलंकेत इंधन, धान्य,
औषधे ह्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आहे. जनतेचा संयम सुटत चालला आहे. अशीच
काहीशी स्थिती नेपाळ मध्ये आहे. परकीय चलनाच्या गंगाजळीत होणारी घसरण
थांबवण्यासाठी नेपाळ सरकारने चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. चीनच्या
नादाला लागलेला हा आपला दुसरा शेजारी!!!
पाकिस्तानात तर
रंगतदार नाट्य घडून शाहबाझ शरीफ सत्तेत आले. पण अजूनही तिथली 'सत्तांतर'
प्रकरणामधली नाट्यमयता संपलेली नाही. शरीफ आपल्या दोन मंत्र्यांसह मदिना येथे गेले
असताना त्यांच्यावर काहींनी 'चोर चोर' म्हणून तोंडसुख घेतले. ह्याचे उत्तर म्हणून
काहींनी रावळपिंडीत मारहाण केली. इमरान खानची पार्टी आणि विरोधक यांच्यातील हा
सामना पाकिस्तानातील राजकारणाचा कुरूप चेहरा आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत
असताना त्या देशांत लोकशाही मूल्ये रुजलेली नाहीत हे दाखवून देणारा आहे.
शेजाऱ्यांविषयी बोलताना आपल्या देशातही महागाई भेडसावत आहे हे नमूद करायला हवे. सध्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा अधिक झाल्याने सरकारची चिंता वाढत आहे. युक्रेन आणि रशिया युद्ध संपण्याची चिन्हे नाहीत. ह्या युद्धामुळे तेलाचे दर चढेच राहणार हे स्पष्ट आहे. युरोपही तेलाच्या टंचाईला तोंड देत आहे. ह्यावेळी एक चांगली बातमी फ्रान्स मधून आली आहे. फ्रान्सचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी मारी ल पेन यांना अध्यक्षपदाने सलग तिसऱ्यांदा हुलकावणी दिली आहे.
त्या विजयी
झाल्या असत्या तर कोरोना, युक्रेन युद्ध यानंतर जगावरचे हे
तिसरे संकट ठरले असते असे
अनेकांचे मत आहे. फ्रेंच मतदारांना याची जाणीव होती. मॅक्रॉन यांना मत दिलेल्या
सुमारे ९१ टक्के इतक्या मतदारांनी सांगितले
की ‘ल पेन हा मॅक्रॉन यांच्यापेक्षा
वाईट पर्याय आहे. त्यामुळे आम्ही कमी वाईट असा पर्याय निवडला आणि मॅक्रॉन यांस मत
दिले,’ इतक्या स्पष्टपणे फ्रेंच मतदारांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ल
पेन यांचे कमालीचे विद्वेषाचे राजकारण हे
जनतेला माहित आहे. फ्रेंच नागरिक आणि मुसलमान, फ्रान्स आणि युरोपीय संघ, फ्रान्स आणि स्थलांतरित
अशा प्रत्येक मुद्दय़ावर त्यांची मते केवळ धर्मांध म्हणावीत अशी आहेत. फ्रान्सने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे यासाठी त्या आग्रही होत्या. थोडक्यात मॅक्रॉन पुन्हा अध्यक्ष झाल्यामुळे युरोपातील स्थैर्य टिकून राहिले
आहे. याचप्रमाणे स्लोवेनियाचे पंतप्रधान
जानेझ जान्सा यांचाही पराभव झाला आहे. ते देखील कडव्या उजव्या विचारसरणीचे होते.
चीनमध्ये कोरोना विषाणू अजूनही मोठ्या स्वरुपात शांघाय व इतर शहरात धुमाकूळ घालत आहे. स्वत:च्या लशींच्या कुचकामीपणाची जाणीव चीनला एव्हाना झाली असावी, परंतु ते कबूल करण्याचा प्रामाणिकपणा त्या देशाकडे नाही. या साथीचे जागतिक स्वरूप पाहता, परस्पर सहकार्याशिवाय या आपत्तीवर मात करणे जवळपास अशक्य आहे. पण पारदर्शीपणे मदत मागण्याची चीनची इच्छा नाही. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या ह्या मानापमानात सामान्य लोक भरडले जात आहेत.
माधव गोडबोले |
असो आज इथेच
थांबते.
स्नेहा केतकर.
मधलं पान नेहमीप्रमाणे जागतिक घटनांचा आढावा घेणारं. आवडलं
ReplyDelete