वस्तू सेवा कर – नवी विटी नवे राज्य

(काही मुले बागेत खेळत आहेत. त्यांच्यातील खालील भांडणे आणि चर्चा पूर्णपणे काल्पनिक असल्या तरी वर्तमान राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीशी काही साधर्म्य आढळून आल्यास तो योगायोग समजू नये.)

नरेंद्र: मित्रों, चला आपण जीएसटी जीएसटी खेळूया. हा एक खूप चांगला आणि सोपा खेळ आहे. मी जगभर फिरत असताना माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की कितीतरी देशात हा खेळ खेळतात. ते सर्व देश श्रीमंत आहेत आणि तिथे भ्रष्टाचारही कमी आहे. मग आपण का मागे राहायचं?

राहुल: मी आणि आमचा मन्या तर मागेच म्हणत होतो आपण खेळूया. पण हा नऱ्याच नको म्हणत होता.

अरुण: हो, कारण तेव्हा राज्य तुझावर होतं नं रे पप्पू. तुला हा खेळ झेपला नसता. आणि तू सांगत होतास ते नियमपण चुकीचे होते.

मनमोहन: कोण म्हणे नियम चुकीचे होते? मी सांगत होतो सगळं नीट, तुम्ही बोलूच दिलं नाहीत.

नरेंद्र: त्याचं कसं आहे बरं का मन्या - दुनिया सुनती है, सुनानेवाला चाहिये.

ममता: नऱ्या तुझी दादागिरी बंद कर हं. मला नाही खेळायचा हा खेळ.

निर्मला: का गं दीदी? ए, चल की गं खेळूया.

ममता: जया इथे होती तेव्हा सांगत होती की तिला भीती वाटते ह्या खेळाची. तमिळनाडूचे उत्पन्न कमी होऊ शकते म्हणत होती ह्या नव्या खेळात. राज्यात विक्रीकराचे दर हवे तसे वाढवण्याचे किंवा कमी करायचे तिचे स्वातंत्र्य गमाविणे तिच्या मानी स्वभावाला रुचणारे नव्हते. मलाही तसेच वाटते.

निर्मला: अगं बाई, तिची गोष्ट वेगळी, तुझी वेगळी. तिच्या राज्यात बरेच कारखाने आहेत. तिथे बराच माल तयार होऊन बाकीच्या राज्यात जातो. तुझ्याकडे काय आहे? जयाला भीती होती की आधी या कारखान्यांमुळे जो विक्रीकर तिला मिळत असे तो आता दुसऱ्या राज्यांत, जिथे माल विकला जातो, तिथे जाणार. मी तिला समाजावून सांगितलं की फक्त राज्याबाहेर गेलेल्या मालावरचा विक्रीकर बाहेर जाईल. राज्यातच विकलेल्या मालावर अजूनही तिला कर मिळेल. शिवाय तुम्हाला आता सेवाकरात सुद्धा वाटा मिळणार. पूर्वी तो दिल्लीलाच मिळायचा.

नितीश: हो पण, राज्यातच विकलेल्या मालावर दिल्लीलाही कर मिळणार ना आता? पूर्वी तो सगळा आम्हीच ठेवून घेत असू.

अरुण: मग काय? तुम्हाला सेवाकरातला वाटापण दिला ना आम्ही? थोडं तुम्ही घ्या, थोडं आम्ही घेतो. आपलं संघराज्य आहे ना?

विजयन: चालेल. केरळला बराच फायदा दिसतोय ह्या खेळात. आमच्याकडे काहीच कारखाने-उद्योग नाहीत. सेवा मात्र बऱ्या प्रमाणात आहेत. त्यावर आता आम्हाला सेवाकर मिळणार असेल तर चांगलेच आहे. मी खेळायला तयार आहे.

नितीश: माझ्याकडे कारखाने आणि सेवा दोन्ही नाहीत. पण बिहारमध्ये ग्राहक बरेच आहेत. हीss गर्दी आहेत आमच्याकडे. जर जिथे ग्राहक तिथे वस्तू सेवा कर लादायला मिळणार असेल तर मला आवडेल हा खेळ.

योगी: मलाही. आणि नरुदादा म्हणेल तोच खेळ मी खेळणार. तोच मला इथे खेळायला घेऊन आला. आभारी आहे, नरुदादा.

देवेंद्र: पण मला जरा जयासारखीच शंका आहे. आमच्या शेजारचे गुजराथी लोकही जरा धास्तावले आहेत. आमच्याकडे इतके कारखाने आहेत, देशभर माल पाठवत असतो आमचा महाराष्ट्र. मग आम्हाला काय फायदा ह्या नव्या खेळात? आमचं नुकसान आणि गरीब राज्यांचा एकतर्फी फायदा आम्ही होऊ देणार नाही. आमच्या मुंबईचा ऑक्ट्रॉयही बुडणार या नव्या खेळात. माझा मित्र उध्दव खूप चिडलाय. महापालिकेचं उत्पन्न गेलं म्हणाला. म्हणजे त्याचंही गेलं.

नरेंद्र: बरं बरं. तुमचं काही नुकसान झालं तर दिल्ली भरून देईल पुढची काही वर्षं. पण बहुतेक काही नुकसान होणारच नाही. कारण सेवाकरातला वाटा मिळेल ना? शिवाय तुमचे कारखाने हेही ग्राहक असतात. कच्चा माल ते राज्याबाहेरून विकत घेतील तेव्हा त्यावरचा कर आता तुम्हालाच मिळणार. आधी तो विकणाऱ्या राज्याला मिळत असे, आठवतंय ना?

सिद्धु: ते सगळं ठीक आहे हो, पण कराचे दर फार जास्त ठेवलेत तुम्ही.

अरुण: आम्ही कोण दर ठरवणारे? वस्तू सेवा कर परिषदेने ठरवलेले दर आहेत ते. त्या परिषदेत तुझाही सहभाग आहे बरं का सिद्धरामय्या!

चंद्रशेखर: तरीही २८% आणि ४०% वगैरे खूप जास्त होतात बुवा! साधं एसी हॉटेलात हैदराबादी बिर्याणी खायला जायचं तरी १८ टक्के?

चंद्राबाबू: चंद्या, एक गोष्ट विसरतो आहेत. पूर्वीही सेवा कर आणि वर विक्रीकरही लावायचे हॉटेलात. तारांकित हॉटेलात रहायला गेलास तर कुठे कुठे लक्झरी करसुद्धा असायचा. सगळ्याची बेरीज केलीस तर नव्या दरापेक्षा जास्तच होत असेल बघ. उत्पादित मालाचाही तोच प्रकार होता. अबकारी कर म्हणजे एक्साईज ड्यूटी, त्यावर विक्रीकर मिळवून एकूण कर २५-३० टक्क्यांवर हमखास जायचाच. फक्त तुला तो बिलात दिसेलच असे नव्हते. अज्ञानात सुखी होतास तू.

अरविंद: ते काही असो. व्यापाऱ्यांना आवडत नाहीये हे जे होतंय ते. त्यांना यात काय फायदा आहे?

नरेंद्र: नुकसान तरी काय आहे, अरविंद? कच्च्या मालावर कर भरा आणि पक्क्या मालावर कस्टमरकडून गोळा करा. १०० रुपयाचा कच्चा माल सप्लायरकडून खरेदी केलात आणि त्यावर जर १८% कर असेल (१८ रुपये) आणि विकताना १५० ला पक्का माल विकलात आणि पुन्हा त्यावर कर १८% कर असेल तर २७ रुपये कर बिलात दाखवा. पण सरकारला देताना तुम्हाला फक्त ९ रुपयेच भरायला लागतील कारण १८ रुपये तुम्ही आधीच कच्च्या मालाच्या सप्लायरकरवी भरले आहेत. तुमचा सप्लायर, तुम्ही आणि तुमचा कस्टमर अशा तिघांनीही तुमच्या व्यवहाराचे आकडे व्यवस्थित रिटर्नमध्ये दाखवले आणि कराचा भरणा केला की काहीच प्रश्न नाही. तुमच्यापैकी एकानेही काही घोळ केला तर मात्र जीएसटी नेटवर्कमधून आम्हाला ही गोष्ट कळेल कारण तुमचे हे सर्व व्यवहार आणि त्यात निर्माण व्ह्यायला पाहिजे तो कर यांचा मेळ होणार नाही. मग मात्र माझ्याशी गाठ आहे!

अरविंद: धमकी कोणाला देतोस रे, ए नऱ्या?

नरेंद्र: वर्षानुवर्षे कर बुडवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना, ग्राहकांना तसेच भ्रष्ट करसंकलन अधिकाऱ्यांना!

चंद्राबाबू: तसं पाहिलं तर व्यापाऱ्यांना आणि कारखानदारांना यात फायदाही आहे. राज्या-राज्यातील सीमेवरच्या कर आकारणी चौक्या काढून टाकल्या तर पुरवठा, मालाची वाहतूक करायला सोपं जाईल. तसेच पूर्वी कच्च्या मालावर दिलेला अबकारी कर पक्क्या मालावरील विक्रीकर भरण्यासाठी वापरता येत नसे. कारण अबकारी कर जायचा दिल्ली सरकारकडे. विक्रीकर लावणारे राज्य अबकारी करासाठी क्रेडिट देऊन स्वत:चा विक्रीकर कशाला कमी करुन घेईल? पण आता तसे होणार नाही. कच्च्या मालावर भरलेला सीजीएसटी आणि एसजीएसटी आता पक्या मालावर लागू होणाऱ्या सीजीएसटी आणि एसजीएसटीसाठी क्रेडिट म्हणून वापरता येऊ शकेल. आता सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनासुद्धा सेवा देण्यासाठी त्यांनी वापरलेल्या आवक वस्तूंवर दिलेला कर जावक सेवेवर लागू होणाऱ्या सीजीएसटी आणि एसजीएसटीसाठी वापरता येईल. वस्तू सेवा करापूर्वी हे शक्य नसल्याने आवक पुरवठ्यातील वस्तूंवरील विक्रीकर हा सेवा कंपन्यासाठी खर्चच बनून राहात असे. आता त्याच्या परताव्याची किंवा क्रेडिटची तजवीज झाल्याने खर्च कमी झाला तर ह्या कंपन्या आपल्या उत्पादनाची किंमत कमी करु शकतील.

अरविंद: पण इतके वेगवेगळे कराचे दर ठेवल्याने गुंतागुंत वाढणार नाही का?

अरुण: दरांची संख्या जास्त आहे हे बरोबर, पण तरी ती आधीच्या वेगवेगळ्या करांच्या एकूण संख्येपेक्षा कमीच आहे. शिवाय परिषदेने उद्या ठरवले तर ती दर संख्या कमी होऊ शकते, नव्हे, तशी ती व्हावी असाच मानस आहे.

अमरिंदर: आमच्या प्रसिद्ध पतियाळा पेगवर वस्तू सेवा कराचा काही वाईट परिणाम झाला तर मदिरा प्रेमी पंजाबी जनता तो अजिबात सहन करणार नाही.

नितीश: अमऱ्या, माझे बाबा म्हणतात दारु पिणं वाईट असतं. आमच्या बिहारमध्ये लोक अजिबात पीत नाही. आम्ही त्यांना पिऊच देत नाही.

सिद्धू: अरे पण वस्तू सेवा करप्रणालीमध्ये दारू समाविष्टच केली नाहीये. त्यावरील कराचा अधिकार अद्यापही फक्त राज्यांनाच आहे. त्या मल्यालाही मी तेच सांगत होतो. पण तंबाखू उत्पादनांवर मात्र हा कर लागणार म्हणून नाराज होऊन देशाबाहेर स्थलांतर केले असे तो म्हणाला.

नरेंद्र: आणि बरं का मित्रांनो, एलपीजी सोडून इतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि वीजनिर्मितीसुद्धा सध्या वस्तू सेवा कराच्या आधीन नाहीत. केंद्र आणि राज्ये सध्याचेच लागू कर ह्या पदार्थांवर बसवत राहणार येती काही वर्षे तरी.

अरविंद: का पण? माझे व्यापारी आणि कारखानदार मित्र म्हणत होते वीज आणि पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेला माल व सेवा समाविष्ट केल्या नाही तर काय उपयोग? अर्धवट करप्रणाली आहे ही.

अरुण: तुला व्यापारी आणि कारखानदार मित्रपण आहेत का अरविंद? मला ठाऊकच नव्हतं. मला वाटलं फक्त आम आदमीच तुझा मित्र!

नरेंद्र: अरे जाऊ दे रे अरुण, आपण इथे भांडायला जमलो आहोत की खेळायला? अरविंद, ह्या नव्या कराचं बस्तान नीट बसलं, राज्यांना खात्री पटली की पेट्रोलियमचा अंतर्भाव करता येईल. तशी तरतूद ठेवलीय कायद्यात.

राहुल: ते काही असो, पण छोट्या छोट्या धंदेवाईक आणि व्यावसायिक लोकांवर एवढा मोठा बोजा टाकणं म्हणजे खेळ वाटतो का रे तुला नऱ्या? वर्षाला ४९ रिटर्न्स भरायला लागणार म्हणे सगळ्यांना.

नरेंद्र: राहुल्या, अरे कुठलाही बदल घडवून आणायचा तर आधी नियम समाजावून घेण्यात आणि शिकण्यात वेळ जातोच थोडा. दहा वर्षापूर्वी नवा विक्रीकर लागू केला होता तेव्हासुद्धा बरेच लोक अस्वस्थ झाले होतेच. झालं ना सगळं ठीक नंतर?

राहुल: नोटाबंदीचा खेळखंडोबा आत्ताच तर केला होतास की तू? त्यातून सावरतोय तेवढ्यात हा एक धक्का.

नरेंद्र: (वैतागून) काही करायला जावं तरी हे लोक कटकट करतात आणि काही नाही केलं तरी काहीच नवीन नाही म्हणून बोंबलतात.

अरुण: पण नरुदादा, हे प्रकरण अंगाशी आलं, महागाई वगैरे वाढली तर आपलं काही खरं नाही. २०१९ ची स्पर्धा जिंकायची आहे आपल्याला परत.

नरेंद्र: अरुण्या, दोनेक वर्षांत सर्व स्थिरस्थावर होईल रे. म्हणूनच तुला घाई करत होतो. आणि जीवनावश्यक वस्तू व सेवा शून्य किंवा पाच टक्के दराच्या गटात ठेवल्यात ना परिषदेने! मला खात्री आहे सामान्य माणूस हा बदल स्वीकारेल. अरे, आणि आयुष्यात एवढी रिस्क ही घ्यावीच लागते कधी कधी.

(असं म्हणून नरेंद्र शिट्टी वाजवून खेळाला प्रारंभ करतो. राहुल, ममता आणि अरविंद तोंड वाकडं करुन खेळात सामील होतात. अरुण आणि निर्मला सचिंत मुद्रेने खेळाचे नियम पुन:पुन्हा तपासून बघत राहतात तर इतर जण लगेच समरसून मैदानात उतरतात. खेळ सुरु करून नरेंद्र आपला चेला अमित ह्याला फोन लावतो. मनाशी पुटपुटत, “मोबाईल बिल वाढणार येत्या महिन्यापासून!”)

- शशिशेखर चौगुले, FCA