अर्थ बजेटचा...

अर्थसंकल्प सादर होणार असला कि, आपल्या देशातली लोकं, आपल्याला काय मिळणार आणि अर्थात ते स्वस्तात मिळणार का ? मुख्य म्हणजे ते फुकटच मिळायला पाहिजे असं अधिकतम जनतेला वाटतच असते. पण कुठलंही सरकार असो (केंद्र अथवा राज्य) ते अश्या लोकांचा नेहमी भ्रमनिरासच करते.

असो,

अर्थसंकल्प म्हणजे नेमकं काय ???

हा प्रश्न आपल्या सारख्या सर्वसामान्य माणसाला नेहमी पडत असतो. त्याचा इतका बाऊ का केला जातो.?

त्याने आपल्या दैनंदिन आयुष्यात काही फरक पडतो का ??? असे असंख्य प्रश्न घेऊन येणार अर्थसंकल्प नेमका असतो कसा? तो कसा समजावून घ्यायचा ?? त्या बद्दलचा आपला दृष्टिकोन सुद्धा महत्वाचा असतो.

अर्थसंकल्प म्हणजे काय ह्याची थोडक्यात माहिती घेऊ,

अर्थसंकल्प म्हणजे, आपल्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद (आर्टिकल) ११२ नुसार आपल्या देशाचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन दर्शवणारे पत्रक होय. स्वातंत्र्य पूर्वकाळापासून ते सन २००० पर्यंत आपल्या देशाचे मा. अर्थमंत्री संध्याकाळी ५.०० वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत असत. त्याचं कारण होतं कि, स्वातंत्र्यपूर्व काळात कंपनी सरकार आपला अर्थसंकल्प इंग्लंड च्या वेळेनुसार सादर करायचे जेणे करून त्यातील तरतुदी राणी पर्यंत सहज पोहचवता येतील. थोडक्यात काय तर राणीला अर्थसंकल्प सादर होताना ह्याचीदेही (LIVE) ऐकता यावा म्हणून. आणि तेव्हा पासून आपण त्या राणीचे पाईक असल्यासारखे संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करत होतो. परंतु, आपण भारतीय आहोत आणि भारत देशासाठी / आपल्या जनतेसाठी अर्थसंकल्प सादर करतो. असा मानस ठेऊन, सन २००१ मधे, मा. अटलजींच्या सरकारने हि प्रथा मोडीत काढून सन २००१ पासून सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची नवीन प्रथा सुरु केली. त्यात अजून भर म्हणजे सध्याच्या सरकारने फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर होणार अर्थसंकल्प पहिल्याच दिवशी सादर करण्याचे ठरवणारा महत्वाचा निर्णय घेतला. तसेच, मागच्या वर्षापासून तर त्यात रेल्वेचा अर्थसंकल्प सुद्धा एकत्रित करून घेतला.

आता आपण मूळ मुद्याकडे जाऊ.

तो म्हणजे अर्थसंकल्प म्हणजे काय ?

शासनाकडे आपण जो पैसा कराच्या (टॅक्स) स्वरूपात जमा करतो त्याचे शासन काय करते ?

नेहमीच करांचे रेट्स कमी जास्त का केले जातात ? शासन कधी कुठले अधिभार का द्यायला लावते ?

त्याचे कारण शासनाला काही त्याच्या तिजोरी मधे पैसे जमा करायचे असतात म्हणून नाही तर प्रत्येक गोष्ट अमलात आणायला शासनाला सुद्धा पैसा खर्च करावा लागतो. त्याचं ते चाकोरीबद्ध नियोजन असतं.

जसं आपण आपल्या घरात येणाऱ्या उत्पन्नावरून आपला खर्च ठरवत असतो आणि त्याच नियोजन करत असतो. त्याच नियोजनाला आपण "आपलं बजेट" असं म्हणतो. अगदी तसंच;

फक्त शासनाच्या बाबतीत हि गोष्ट पूर्णतः वेगळी असते म्हणजे अगदी उलट. शासनाला आधी त्याचा वार्षिक खर्च निर्धारित करावा लागतो आणि त्या खर्चाला अनुसरूनच उत्पन्नाचे स्रोत तयार करावे लागतात.

शासनाचे उत्पन्न आणि खर्च ह्याचा ताळेबंद / लेखाजोखा म्हणजे अर्थसंकल्प होय.

शासनाचे उत्पन्न दोन स्वरूपाचे असते.

१. महसूल (रेव्हेन्यू) आणि २. भांडवली.

१. महसूल (रेव्हेन्यू)

- महसूल म्हणजे विविध करांमधून होणारे उत्पन्न. हा शासनाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असून ह्यामुळेच प्रत्येक अर्थसंकल्पात आपल्या खर्चाच्या नियोजनानुसार शासन विविध करांमधे / त्यांच्या दरांमधे बदल करत असते आणि ते सुद्धा जनतेची क्रयशक्ती कमी / जास्त न होऊ देता. ह्याच बदलांमुळे वस्तूंचे भाव वाढणे / कमी होणे असे प्रकार आपण बघत असतो.

२. भांडवली .

- ह्या मध्ये शासन भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारे कर्ज आणि तसेच इतर ठिकाणाहून मिळणारे कर्ज समाविष्ट करून आपले भांडवल वाढवत असते.

शासनाचे खर्च सुद्धा विभागलेले असतात. शासनाचे खर्च सुमारे तीन स्वरूपात विभागलेले असतात.

१.सामायिक खाते.

२.सार्वजनिक खाते.

३.आपत्कालीन खाते.

शासनाचे सर्व उत्पन्न सामायिक खात्यात जमा होते आणि सर्व खर्च हा ह्याच खात्यातून केला जातो. जर शासनाला ह्या खात्यातून पैसे काढायचे असतील तर त्यासाठी परवानगी ( विनियोग विधेयक / Appropriation Bill सभागृहातून मंजूर करणे ) बंधनकारक आहे.

सार्वजनिक खात्यात विमा आणि प्रोव्हिडंड फंड मधून मिळालेला पैसा असतो. तो शासनाच्या मालकीचा नसून जनतेचा असतो. तो त्यांना परत करावा लागतो. त्यासाठी सभागृहच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. पण जनतेच्या हिताची कामे ह्या पैस्यातून केली जात असतील तर,  तो खर्च करण्याकरता परवानगी आवश्यक असते.

आपत्कालीन खात्यात रक्कम ५० ते ५०० कोटी पर्यंत वाढवता येते. हा निधी राष्ट्रपतीच्या अधीन असतो.

अनुच्छेद (आर्टिकल) ११० नुसार अर्थसंकल्पातील मनीबील संसदेत मंजूर करून घ्यावे लागते. आणि मगच ते अमलात येते.

(राष्ट्रपती पुनः विचारासाठी मनीबील संसदेकडे परत पाठवू शकत नाही.)

एवढ्या सगळ्या दिव्यातून पार होऊन अर्थसंकल्प अमलात येतो.

हि झाली अर्थसंकल्पाबाबतची थोडक्यात माहिती.

पण, अर्थसंकल्पाबाबतचा आपला दृष्टिकोन कसा असावा ?

अर्थसंकल्प 'According to me' असाच विचार करणारे बहुसंख्य लोकं आपल्याकडे आहेत. पण 'According to Government' असा विचार करणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे.

बरं आपण ह्या कडे कसं बघायचं ???

तर 'According to me' आणि 'According to Government'  ह्या दोघांचा सुवर्णमध्य काढून त्याकडे बघितलं पाहिजे.

त्या सुवर्णमध्याला अनुसरून अर्थसंकल्पावर आपली मतं मांडणं हे नेहमीच योग्य असतं असं माझा स्पष्ट मत आहे.

तर आता आपण येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात शासन काय काय करतंय आणि ह्यातून मला काय मिळालं ह्या पेक्षा मला आणि शासनाला काय मिळालं असा विचार करून त्या बद्दलचा दृष्टीकोन बदलण्याची नवी प्रथा सुरु करू. कारण शासनाला पुरेसं मिळालं तर आपल्याला काही मिळेल हे सुद्धा आपण लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.

...... अवघे धरू सुपंथ.

आणि हो जमलंच तर येत्या अर्थसंकल्पानंतर आपण काढलेल्या सुवर्णमध्यावर चर्चा करू.

- अनुप देशपांडे