स्टेट बँकेचा घटलेला व्याजदर

भारतीय स्टेट बँकेच्या बचत खात्यावरील घटलेला व्याजदर आणि त्यामागची कारणे. 

भारतीय स्टेट बँकेने बचत खात्यांवरील व्याजदर 4 टक्क्यांवरून 3.5 टक्के केला आणि बहुतांश लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. नेमकं असं काय झालं, की स्टेट बँकेने असा निर्णय घेतला...? एक म्हणजे आपल्या देशात, असा लोकांशी निगडित कुठलाही निर्णय घेतला की, लोकांचे किती नुकसान होणार (अर्थात ते होतंय का ??)

हे बघितलं जातं. मग नंतर त्याचे वाभाडे काढले जातात आणि मग सत्तेत असलेल्या लोकांना शिव्या शाप देऊन झाल्यावर लोकं तो निर्णय स्विकारतात. ही अशी पद्धत आपल्याकडे आहे,अगदी पूर्वापार चालत आलेली. असो, मूळ मुद्दा असा की, स्टेट बँकेने असा निर्णय का घेतला? त्यामागची धोरणं आणि कारणं काय आहेत ? 

सगळ्यात पहिल्यांदा सांगायचं झालं, तर नोटाबंदी नंतर बँकांकडे आणि एकूण सरकारकडे मुबलक प्रमाणात पैसा आला. त्यामुळे आणि नंतर रिझर्व बँकेने आपले पतधोरण जाहीर करताना CRR मध्ये घट केली. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांनी पण, आपले कर्जावरील व्याजदर कमी केले. ह्याचा परिमाण म्हणजे, बँकांचे उत्पन्न घटले.आणि भारतीय स्टेट बँके सारख्या;  देशात सगळ्यात जास्त NPA (Non Performing Assets) असलेल्या बँकेला तर सगळ्यात जास्त फटका बसला. कारण पहिलेच कुणी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करत नाही आणि आता कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे जे मिळतात त्यात सुद्धा घट झाली. त्यामुळे 4% प्रति खाते देणे थोडे अवघड होऊन बसलेले होते. हे एक महत्वाचं कारण तसेच, जमा आणि खर्च ह्यातील ताळमेळ साधण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला असे म्हंटले तरी चूक ठरणार नाही.

रिझर्व बँकेने " बेसल नॉर्मस् 3" (बेसल नॉर्मस् 3 काय आहेत, ह्यावर वेगळा लेख होऊ शकतो)  2019 पासून लागू करण्याचे ठरवले असल्यामुळे, भारतातील बँकांना, RBI तसेच BASEL 3 ह्यांच्या धोरणांप्रमाणे चालावं लागणार असल्याने, घटते व्याजदर आणि सर्व स्टेट बँकांचे विलीनीकरण, तसेच पुढील काळात होणाऱ्या इतर सरकारी बँकांचे विलीनीकरण ही "बेसल 3 नॉर्मस्" ची नांदी असू शकते. कारण "बेसल 3" मधील नियमानुसार बँकांचे उत्पन्न, भांडवल इ. हे एका मर्यादेपर्यंत ठरवण्यात आले आहेत. आणि सद्य स्थितीत भारतातील एकही बँक त्यांच्या मर्यादेजवळ सुद्धा जात नाही. त्यात कर्जावरील व्याजदर कमी करणे म्हणजे अजून पाय खोलात जाण्यासारखं आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेने बचत खात्यावरील व्याजदर कमी करून, आपले खर्च कमी करण्याचे ठरवले आहे. 

तसेच, अजून कारणं शोधायची झाली तर त्यामध्ये भारतीयांना बचत खात्यापेक्षा इतर सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ह्यासाठी केलेला हा प्रयोग असू शकतो, कारण ज्या प्रमाणत त्या योजनांना प्रतिसाद मिळायला हवा होता, तितकासा मिळताना सद्य स्थितीत तरी दिसत नाही.

भारतीय स्टेट बँक ही जरी सरकारी बँक असली, तरी ती एक स्वायत्त आणि व्यावसायिक संस्था आहे. 'ना नफा ना तोटा' ह्या तत्वावर तयार झालेली संस्था नव्हे. त्यामुळे जसे प्रत्येक उद्योग नफा मिळवण्यासाठी धडपड करतात तसेच भारतीय स्टेट बँक सुद्धा करते.

अर्थात सरकार सुद्धा करते. त्यामुळे, जे काय झालं ते योग्य झालं...

- © अनुप देशपांडे,